समान काम समान वेतन के साथ आवास, भूमिहीन परिवार को 10 डिसमिल जमीन, दीपंकर बोले-अवसरवाद की राजनीति हो रही

भाकपा माले ने गुरुवार काे अपना चुनावी घाेषणापत्र जारी किया। इसमें पार्टी ने समान काम के बदले समान वेतन देने का वादा किया है। सभी रिक्त सरकारी पदों पर बहाली कराएगी। आशा और आंगनबाड़ी सेविकाओं को वेतनमान दिलाएगी। डी. बंदोपाध्याय आयोग की अनुशंसाओं को लागू कराया जाएगा। शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगेगी।

वृद्धावस्था पेंशन की राशि प्रति माह 3 हजार रुपए होगी। पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाकपा माले मजदूर, किसान, बुजुर्ग, महिला, स्कीम वर्कर सहित सभी वर्गों के हितों की रक्षा करेगी। बदलो सरकार, बदलो बिहार घोषणापत्र का आधार है। स्कीम वर्करों को सम्मान और पंचायत व निकाय शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा।

कृषि में सरकारी निवेश पर जोर होगा। सस्ते लोन, नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना और हर पंचायत में खरीद केंद्र की गारंटी होगी। बंद पड़ी मिलों व सरकारी बीमार इकाइयों को फिर से चालू कराया जाएगा। दीपंकर ने कहा कि किसी भी तरह सत्ता पाने के लिए भाजपा ने अपने नेताओं को लोजपा की ओर से चुनाव में गठबंधन के साथी जदयू के खिलाफ उतार दिया है। अवसरवाद की राजनीति हो रही है।

घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु

• भूमि व कृषि सुधार पर जोर
• रोजगारोन्मुख औद्योगिक विकास
• आशा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में उषा का गठन
• बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान
• सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था, आरटीआई लागू करना
• बेहतर मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, जांच व दवा भी मुक्त
• शहरी रोजगार गारंटी कानून पारित कर उसके तहत 300 दिन का काम और न्यूनतम जीवनयापन लायक मजदूरी की गारंटी
• सभी शेल्टर होम, वृद्धाश्रम, जुवेनाइल शेल्टर का लेखा-जोखा
• संस्कृति, भाषा व पर्यटन पर विशेष ध्यान
• जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई
• कोविड-19 जैसी समस्या में मजदूरों को राहत दिलाने सरकार जाॅब स्टांप जारी करेगी।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होगा माकपा का मुख्य मुद्दा

माकपा के घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर जोर होगा। पार्टी के नेता शुक्रवार को घोषणा पत्र जारी करेंगे। घोषणा पत्र में आवास भूमिहीन परिवार को जमीन देने की बात होगी। युवाओं को सुनिश्चत रोजगार उपलब्ध कराने की चर्चा रहेगी। कोरोना जैसी महामारी से प्रभावित मजदूरों और गरीबों के परिवार को हर माह राशन के साथ आवश्यक राशि भी देने की बात होगी। मनरेगा के तहत सालाना 200 दिन काम दिलाने की भी चर्चा होगी।

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बदलो सरकार, बदलो बिहार घोषणापत्र का आधार है।

Source From
RACHNA SAROVAR
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