IBN 20 STATE1

कटहारा ओपी पुलिस ने एक कार से करीब 320 लीटर देशी शराब बरामद की है। इस मामले में ओपी के एसआई के बयान पर कार मालिक एवं चालक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कटहरा ओपी अध्यक्ष कृष्णदेव खतईत ने बताया की ओपी क्षेत्र के भोरहां गांव में सोमवार की सुबह गश्ती के दौरान पुलिस ने सुमेरगंज की ओर से आ रही एक बैगन कार के चालक को रूकने का इशारा किया। लेकिन चालक पुलिस को देखते ही कार लेकर भागने की कोशिश करने लगा।

जिसका पुलिस पीछा करने लगी। इसी बीच चालक कार को भोरहां गांव के निकट बीच सड़क पर खड़ी कर फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस कार को अपने कब्जे में लेकर उसकी तलाशी ली। कार से करीब 320 लीटर देशी शराब बरामद की। इसके बाद ओपी के एएसआई धवेन्द्र कुमार के बयान पर कार मालिक एवं अज्ञात चालक पर केस किया गया है।

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति को लेकर दिए बयान की राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने कड़ी निंदा की है। उस बयान को शिक्षकों को डराने का प्रयास बताया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश कुमार एवं प्रदेश महामंत्री पंकज कुमार ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रमंडलीय समीक्षात्मक बैठक में दरभंगा पहुंचे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित सेवा शर्त और नियमावली के अनुसार नियोजित शिक्षकों को आठ वर्ष की सेवा के उपरांत प्रोन्नति देने का प्रावधान है।

लेकिन सरकार और उसके अधिकारी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति देने के बजाय इसको लेकर लगातार टालमटोल कर रही है।ऐसे में जिस प्रकार प्रधान सचिव संजय कुमार का बयान आया है वह यह साबित करता है कि सरकार नियोजित शिक्षकों को डराना चाह रही है।ताकि शिक्षक प्रोन्नति की मांग को लेकर दबाब न बनाये जो कि शिक्षकों का वाजिब हक है। परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक लाने वालों को प्रोन्नति देने एवं 50 से 75 प्रतिशत अंक लाने वालों को दोबारा मौका देने और 50 प्रतिशत से कम अंक लाने बालों की सेवा समाप्ति पर विचार किया जा रहा है।

गंगा गंडक नदी का संगम कोनहारा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा पर डुबकी लगाने के लिए सोमवार की अहले सुबह श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार की सुबह से ही श्रद्धालु नदी के किनारे पहुंचने लगे थे। ऐसी मान्यता है कि कोनहारा घाट से ही पूरे भारत में कार्तिक पूर्णिमा स्नान का प्रारंभ हुआ था। कोविन्ड 19 को लेकर पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष श्रद्धालुओ की संख्या कम रही। इस वर्ष लगभग तीन लाख लोगों ने गंडक के पवित्र कोनहारा घाट पर स्नान किया और भारतीय परंपरा के अनुसार सत्तू और मूली का पहला भोजन ग्रहण किया।
प्रशासन अधिकारी भी थे मौजूद
कोविड संक्रमण के बीच कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। इसके लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को तैनात किया गया था। नदी के किनारे पर स्थित नेपाली मंदिर परिसर में कई प्रशासनिक और अन्य विभागों ने अपने स्टॉल लगा रखे थे, जहां पर लोगों को आवश्यक जानकारी और सुविधाएं दी जा रही थीं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोनहारा घाट पर जिला नियंत्रण कक्ष, सीढ़ी घाट, पुल घाट सहित जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित 17 घाटों पर अत्यधिक भीड़ जुटने की संभावना को लेकर प्रशासन ने सभी तरह की व्यवस्था की हुई थीं।

सभी घाटों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसके अलावे उनके पहुंच पथों के साथ-साथ मुख्य पथों पर भी रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त दिखी, वही पर्याप्त मात्रा में लाइट और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गयी थी तथा पुलिस बल तैनात किये गए थे। गंगा स्नान के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो इस उद्देश्य प्रखंड व अंचल के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को रविवार की सुबह से सोमवार की शाम तक तैनात किया गया था।

सोशल वर्करों ने लगाया सहायता शिविर
स्थानीय समाजसेवीयों ने स्नान के दौरान लोगो की सहायता करते देखे गए। इस दौरान घाट परिसर में किसी प्रकार की मेला व दुकानों को प्रशासन ने सजाने की इजाजत नहीं दी थी। जिससे स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने बिना कुछ खरीदारी किए वगैरह लौटना पड़ा।

वाच टावर और सीसीटीवी कैमरे से हुई निगरानी
कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न घाटों पर बैरिकेडिंग की है। उन घाटों पर काफी संख्या में वाच टावर भी लगाये गए हैं। उन पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। वहीं कोनहारा घाट, सीढ़ी घाट, पुल घाट आदि घाटों पर रविवार को शाम तक लाइटिंग और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम चलता रहा।

कार्तिक पूर्णिमा को लेकर कोनहारा घाट पर मेला डियूटी में लगे नगर परिषद के कर्मचारियों ने शराब पीकर ड्यूटी में तैनात महिला कांस्टेबल से छेड़खानी की। घटना रविवार की देर रात की है। उसकी शिकायत पर वरीय पदाधिकारी ने नगर थाने को सूचना देकर दोनों शराब पी रखे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एएसआई कुंदन कुमार ओझा ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा को लेकर कोनहारा घाट पर जिलें भर की महिला व पुरूष पुलिस कर्मी की तैनाती की गई थी।

ड्यूटी में तैनात जन्दाहा थाना के एएसआई अवधेश प्रसाद ने नगर थाना को फोन कर सूचना दिया कि कोनहारा घाट पर नगर परिषद द्वरा बनाए गए रैन बसेरा में नगर परिषद के दो एनजीओ कर्मी शराब पीकर महिला कॉस्टेबल के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। सूचना पाकर नगर थाने की पुलिस ने तुरंत एनजीओं कर्मी प्रमोद कुमार व संतोष कुमार को शराब की नशे में गिरफ्तार कर लिया है।
दोनों एनजीओ कर्मी से शराब
पीने व छेड़खानी को लेकर पूछताछ की गयी तो उसने दो अन्य लोगों का नाम भी स्वीकार किया है। गिरफ़्तार दोनों कर्मी को पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया है।

शराब के अवैध नेटवर्क तोड़ने के लिए राज्य पुलिस मुख्यालय के स्तर से चार थानेदारों के निलंबन से शुरू हुआ एक्शन, आगे भी जारी रहेगा। कई और नपेंगे। अब उन थानेदारों की छुट्टी होगी जिनके इलाके में अवैध शराब की भट्ठी चल रही है या शराब पकड़ी जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने पहले ही अल्टीमेटम दे रखा है कि जिन थाना क्षेत्रों में शराब पकड़ी जाएगी वहां के थानेदारों के खिलाफ एक्शन तय है।

रविवार सस्पेंड किए गए पटना, वैशाली और मुजफ्फरपुर के चार थानेदारों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू हो गई है। मुख्यालय की कार्रवाई पर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने कहा कि सिर्फ थानेदारों को ही जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। अवैध शराब के कारोबार के मामले में एसपी और डीएसपी को भी जिम्मेदार ठहराया जाए।

एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा कि शराब हो या अन्य अपराध इसके नियंत्रण की जिम्मेदारी थाने के सिपाही से लेकर डीएसपी और एसपी तक तय होनी चाहिए। अगर किसी पुलिसकर्मी के विरुद्ध साक्ष्य पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसपर कार्रवाई हो। लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कि अगर वह गलत कर रहा है तो उसके पीछे की जड़ क्या है।

अच्छा काम होता है तो एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि उनके जिले की पुलिस ने बेहतर काम किया। वे उसका श्रेय लेते हैं। ऐसे में अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी चाहिए। एसोसिएशन ने मुख्यालय से ऐसे मामलों की समीक्षा की मांग की है।

2016 में ऐसी ही कार्रवाई हुई तो थानेदारों ने की थी थाना छोड़ने की पेशकश, तब सस्पेंड हुए थे 11 थानों के दारोगा

वर्ष 2016 में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद सरकार की सख्ती के बाद कई थानेदारों ने स्वेच्छा से थाना छोड़ने की भी पेशकश की थी। तब 11 थानेदारों को निलंबित किया गया था। साथ ही दस वर्षों तक उन्हें थानेदारी से अलग रखने की कार्रवाई की गई थी। उस समय राज्यभर के थानेदारों ने यह कहते हुए स्वेच्छा से थानाध्यक्ष के पद से हटाने की पेशकश करनी शुरू कर दी थी कि वर्तमान परिस्थिति में वे असहज महसूस कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से यह अल्टीमेटम भी दिया था कि जो पुलिसकर्मी थानाध्यक्ष के पद पर नहीं रहना चाहते हैं वे पद छोड़ सकते हैं।

प्रदेश के 4 जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था आज से 15 दिसंबर तक चलेगी। वहीं कई अन्य व्यवस्थाएं 31 दिसंबर तक रहेगी। इसके बाद स्थिति को देखकर सरकार फैसला लेगी। मंगलवार से लागू होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने एक वीडियो जारी कर राज्य की जनता से आहवान किया है कि वह इसमें सरकार व प्रशासन का सहयोग करें।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में पहले जनता के सहयोग से कोरोना से बेहतर लड़ाई लड़ी जा रही थी। तब यहां पर मामले नहीं थे मगर जब से अनलॉक हुआ है तभी से लोग लापरवाह हो गए जिससे प्रदेश में संक्रमण बढ़ा।

अन्य व्यवस्थाएं भी लागू: बता दें कि मंगलवार से फाइव डे वीक के साथ, सामाजिक समारोह में 50 की संख्या और स्कूलों में अवकाश के साथ बच्चों की ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं।

प्रदेश में मामले बढ़ने का 80% कारण समारोह: सीएम
सीएम ने कहा है कि राज्य में शादी जैसे सामाजिक समारोहों से यहां पर कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। सीएम ने कहा कि मामले बढ़ने में 80 फीसदी कारण शादी समारोह हैं। इसलिए सरकार ने नियम बनाया है कि 50 से ज्यादा लोग शादी में शामिल नहीं होंगे। हालांकि जनता को परेशानी होगी क्योंकि पहले से कार्यक्रम तय हो चुके हैं और सभी चाहते हैं कि शादी में ज्यादा से ज्यादा लोग हैं परंतु सरकार भी मजबूर है। सरकार ने भी अपने सभी कार्यक्रम स्थगित किए हैं और जो कार्यक्रम होंगे वे वर्चुअली होंगे।

कोरोना से प्रदेश में 10 और मौतें, 515 नए मामले
सोमवार को प्रदेश में कोरोना से 10 मौतें हुई हैं । कांगड़ा में 4, कुल्लू में 3, किन्नौर शिमला और ऊना में एक-एक मरीज की इस संक्रमण के कारण मौत हो गई। ये सभी दूसरी अन्य गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित थे। वहीं 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 515 नए मामले सामने आए हैं। शिमला से 183, कांगड़ा में 98, सोलन में 63, मंडी में 41, बिलासपुर में 39, कुल्लू में 34, ऊना में 26, सिरमौर में 19 और चंबा में 12 मरीज आए हैं।

समेली प्रखंड क्षेत्र के डुम्मर पंचायत अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-31 में रिमझिम रेस्टोरेंट होटल का बरारी प्रमुख माला कुमारी, प्रोपराइटर मोहम्मद जमशेद आलम सहित जनप्रतिनिधि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर ने बताया कि रिमझिम रेस्टोरेंट होटल डुमर में स्वाद और सुविधा का बेहतरीन संगम दिया । जहां स्वीट्स कॉर्नर की सभी तरह के मिठाई के साथ होटल में अलग-अलग श्रेणी के ठहरने के लिए रूम भी हैं। जिनमें कस्टमर्स की सुविधाओं और आराम का पूरा ख्याल रखा गया है। होटल में वातानुकूलित कमरे के साथ वातानुकूलित रेस्टोरेंट की भी सुविधा है ताकि कस्टमर्स अपनी सहूलियत या पसंद के अनुरूप इन सुविधाओं का चयन कर सकें। संचालक मोहम्मद जब्बार आलम, पूर्व मुखिया विनोद कुमार चौधरी, मुखिया सुबोध कुमार मंडल, सरपंच केदार मंडल, सिराजुल आलम, जिला युवा जदयू अध्यक्ष रौशन कुमार, मोहम्मद दुलाल, मुकेश साह, गोपाल झा सहित जनप्रतिनिधि ग्रामीण मौके पर उपस्थित थे।

कोरोना संकट काल के बीच उद्योग विभाग कांगड़ा और हमीरपुर में तीसरी बार खनन पट्टों की नीलामी करने जा रहा है। विभाग ने इसकी योजना तैयार कर दी है। इस महीने विभाग 30 खनन पट्टों को खुली बोली से नीलाम करेगा। खनन पट्टों की नीलामी की डेट शीघ्र तय की जाएगी। इसके बाद लोगों से माइनिंग साइट को लीज पर देने के लिए आवेदन मांगे जाएंगे।

कांगड़ा और हमीरपुर दोनों स्थानों पर खनन पट्टों की नीलामी से सरकार के संसाधनों में भी इजाफा होगा। कांगड़ा जिला में 16 और हमीरपुर जिला में 14 खनन पट्टों को लीज पर दिया जाना है। कोरोना के चलते इस साल इस क्षेत्र में उद्योग विभाग ज्यादा काम नहीं कर पाया है मगर फिर भी उसने सरकार को संसाधन जुटाने के लिए प्रयास किए हैं।

इससे पहले इस साल में 30 माइनिंग साइट्स की ऑक्शन हो चुकी है और कांगड़ा व हमीरपुर में तीसरी नीलामी अब प्रस्तावित है। हमीरपुर जिला खनन पट्टों को लीज पर देने के लिए सर्वे के बाद ज्वाइंट इंस्पेक्शन का काम किया जा रहा था जो लगभग हो चुका है। राजस्व विभाग के साथ मिलकर भी इस काम को अंजाम दिया गया है इसलिए उद्योग विभाग दोनों स्थानों पर ऑक्शन के लिए तैयार है। कांगड़ा जिला में भी 16 माइनिंग साइटों पर ज्वाइंट इंस्पेक्शन का काम चल रहा है।

अब तक 221 खनन पट्टे किए नीलाम
उद्योग विभाग अब तक 221 खनन पट्टों की नीलामी कर चुका है। वहीं 350 लीज भी विभाग ने दी है। हालांकि एनओसी नहीं मिलने की वजह से कई माइनिंग साइट्स पर काम शुरू नहीं हो पाया है मगर फिर भी हिमाचल सरकार के लिए खनन पट्टे आय का बड़ा संसाधन है। इसके दोहन के लिए सरकार ने पहले से ज्यादा प्रयास किए हैं।

यहां नदियों में वैज्ञानिक तरीके से खनन का काम हो इसे सुनिश्चित बनाया जा रहा है। स्टेट जियोलॉजिस्ट पुनीत गुलेरिया ने बताया कि हमीरपुर और कांगड़ा में होने वाली नीलामी की तारीख कुछ दिन में तय कर दी जाएगी क्योंकि विभाग का लक्ष्य है कि जनवरी से मार्च में कुछ अन्य स्थानों पर भी नीलामी करवाई जाए।

राजद नेतृत्व ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता स्व. रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई सीट पर अपनी तरफ से दलित नेता उतार कर यह मैसेज देने का मन बना लिया है कि दलित कोटे की सीट दलित के पास ही रहनी चाहिए। इसके लिए मांझी, राम या पासवान समाज के उचित नेता को खड़ा करने की योजना बन गई है।

नेता की तलाश शीघ्र कर ली जाएगी। राजद नेतृत्व अगले 24 घंटे में अंतिम फैसला लेगा। हालांकि पार्टी को अब भी आशा है कि राजद के ऑफर को स्वीकार कर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान अपना केंडिडेट उतारेंगे। राजद समर्थित या महागठबंधन का उम्मीदवार 3 दिसंबर को नामांकन कर सकता है। महागठबंधन एनडीए उम्मीदवार को वॉकओवर नहीं देना चाहता है।

राजद बिहार से राज्यसभा सीट पर महागठबंधन की तरफ से चिराग पासवान की मां रीना पासवान को अपना समर्थन देकर उम्मीदवार बनाना चाहता है। एनडीए ने वैश्य समाज से आने वाले पूर्व डिप्टी सीएम और दिग्गज भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार तय कर दिया है। वो 2 दिसंबर को नामांकन करेंगे। इस सीट के उपचुनाव के लिए 14 दिसंबर को मतदान कराए जाने का कार्यक्रम तय है। इसके पहले 3 दिसंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकेगा। रामविलास पासवान भाजपा और जदयू के सहयोग से पिछले वर्ष निर्विरोध चुने गए थे। इस सीट का कार्यकाल अप्रैल 2024 तक है।

नामांकन के लिए अब सिर्फ तीन दिन का बचा है समय

राज्यसभा चुनाव के नामांकन के लिए तीन दिन समय बचा है। प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को नामांकन होगा। अबतक किसी ने नामांकन के लिए आवेदन फॉर्म नहीं खरीदा है। 7 दिसंबर तक नामांकन करने वाले उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 14 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विधानसभा में मतदान और मतगणना होगी।

लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग और कुल्लू के बीच पहली दिसंबर से एचआरटीसी आठ दिनों के बाद बस सेवा शुरू करेगा। बस सेवा शुरू करने के लिए एचआरटीसी ने सोमवार को कुल्लू से केलांग के बीच बस का ट्रायल किया जो सफल रहा। पिछले दिनों हुई बर्फबारी होने के चलते केलांग और कुल्लू के बीच बस सेवा बाधित हो गई थी।

एक दिन के लिए छोटे वाहनों के लिए भी मार्ग बंद हो गया था। फोर बाई फोर वाहनों को दूसरे दिन से आने जाने की अनुमति दे दी थी,छोटे वाहनों को आने जाने की अनुमति नहीं थी। अब लाहौल स्पीति के लोगों के वाहनों को आने-जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

सुबह केलांग से चलेगी बस

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी केलांग मंगल चंद मनेपा ने बताया कि बस का ट्रायल सफल रहा,अब मंगलवार से कुल्लू और केलांग के बीच बस सेवा आरंभ कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पहली दिसंबर को सुबह केलांग से एचआरटीसी की बस मनाली के लिए रवाना होगी और दोपहर बाद केलांग के लिए वापिस रवाना होगी। कुल्लू से केलांग के लिए सुबह 8:30 पर बस रवाना होगी, 2 बजे दोपहर बाद केलांग से कुल्लू के लिए वापिस रवाना होगी।

गोपालगंज-पूर्वी चंपारण जिले की सीमा स्थित डुमरियाघाट में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। नारायणी तट पर कोशी भर कर महिलाओं ने अपनी मन्नतें मांगी। डुमरिया के अलावे जिले के विभिन्न घाटों पर लोगों कार्तिक पूर्णिमा का स्नान किया । सुबह पांच बजे से स्नान-दान का सिलसिला शुरू हुआ, जो दोपहर बाद तक चलता रहा। हालांकि कोविड-19 नियमों के तहत श्रद्धालुओं ने इस बार कार्तिक पूर्णिमा स्नान किया। जिला प्रशासन ने पहले ही कार्तिक पूर्णिमा के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया था। जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर स्नान-दान किया।

नहीं लगा मेला
कोरोना के कारण नहान में ऐसा पहली बार हुआ है कि डुमरिया घाट में कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन नहीं किया गया। गंडक नदी के तट पर ही सिंदूर, बिंदी, नेल पॉलिश सहित सौंदर्य प्रसाधन की अन्य सामान बेची जा रही थी। फुटपाथी दुकानों से नदी का घाट पूरी तरह पट चुका था। यहां तक कि डुमरिया के मशहूर फर्नीचर बाजार में भी इस बार विरानी रही। फर्नीचर के कारोबारी इस बार अपनी उत्पादों को लेकर नहीं पहुंचे। नतीजतन शादी-विवाह की खरीदारी करने वालों को बैरंग लोटना पड़ा।

सुरक्षा के रहे तगड़े इंतजाम
सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी, दंडाधिकारी व पुलिस बल तैनात किए गए थे। नारायणी नदी के तट से लेकर खोरमपुर चौक तक पुलिस बल के जवान गश्त लगा रहे थे। पवित्र स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने उदयीमान सूर्य को अर्घ्य दिया। उसके बाद ब्राह्मणों को दान दिया। नदी के घाट से लेकर एनएच 28 के किनारे बैठे अपाहिज व गरीबों के बीच दान-पुण्य भी किया गया।

किसानाें-बागवानाें काे अपना उत्पाद बेहतर दाम में बेचने और अपने उत्पादाें काे लंबे समय तक काेल्ड स्टाेर में रखने की सुविधा मिल सके,इसके लिए प्रदेश मे दाे मिनी फूड पार्क खाेले जाएंगे। कांगड़ा व मंडी जिला में इस पार्क काे खाेलने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। इन दाेनाें पार्काें के लिए 100-100 बीघा जमीन की आवश्यकता है।

उद्याेग विभाग मंडी और कांगड़ा में इस पार्क के लिए जमीन की तलाश में जुट गया है। अभी तक प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में ही फूड प्राेसेसिंग यूनिट खाेले गए हैं। यह पहला माैका है जब प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में मिनी फूड पार्क खुलेंगे। इस पार्क के खुलने से यहां पर फूड प्राेसेसिंग यूनिट के अलावा काेल्ड स्टाेर, ग्रेडिंग और पैकिंग मशीनाें के अलावा कई अन्य सुविधाएं किसानाें बागवानाें काे मिलेगी।

उद्याेग विभाग प्रधानमंत्री कृषि संपदा याेजना के तहत यह पार्क प्रदेश में खाेलेगा। इस पार्क की डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार से 10-10 कराेड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। इस वित्तीय सहायता के तहत ही यहां पर प्राेसेसिंग यूनिट और काेल्ड स्टाेर का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के लगने से किसानाें बागवानाें काे घर पर विपणन की उचित सुविधा मिलेगी। उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस पार्क के खुल जाने से किसानाें के उत्पाद संबंधित जिलाें में खरीदे जाएंगे।

युवाओं के लिए खुलेंगे राेजगार के द्वार
मिनी फूड पार्क के खुलने से प्रदेश में बेराेजगार युवाओं के लिए भी राेजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्हें नाैकरी के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस पार्क के लिए उद्याेग विभाग उन सभी संभावनाओं का पता लगा रहा है जाे फूड पार्क के लिए जरुरी है। इसमें संबंधित जिलाें में हाेने वाली पैदावार का पता लगाया जा रहा है, ताकि उत्पाद काे प्राेसेस करने की क्षमता का पता चल सके और उस आधार पर प्लांट की क्षमता काे बढ़ाया जा सके।

अररिया जिला मुख्यालय का बस अड्डा बीते 12 वर्षों से एनएचआई के सड़क पर संचालित हो रहा है। लेकिन अररिया नगर प्रशासन प्रत्येक वर्ष बस अड्डा की डाक निकाल कर संवेदक से लाखों रुपए की टैक्स वसूल करते हैं। शहर के बीचोंबीच बस स्टैंड स्थित एनएच 57 के दोनों किनारे एनएचआई के सर्विस रोड पर बस, टैक्सी व टेम्पो आदि खड़ी की जाती है। इतना ही नहीं नगर प्रशासन प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों के लिए शेड, शौचालय व पीने के लिए शुद्ध पानी तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही है।

इसका प्रमुख कारण है नगर परिषद के पास अपना कोई जमीन नहीं होना।जिसके कारण वाहन चालकों व यात्रियों को समस्या का समाना करना पड़ता है। एनएच के सर्विस रोड में जगह कम होने के कारण जब एक साथ दो तीन बस एक ही स्थान पर खड़ी हो जाती है तो आवागमन कर रहे छोटे-छोटे वाहन चालकों, दोपहिया वाहन चालक व पैदल यात्रा कर रहे लोगों को दुर्घटना होने का डर बना हुआ रहता है।

लेकिन नगर प्रशासन को सुविधा उपलब्ध कराने से कोई लेना देना नहीं है उन्हें तो संवेदक से प्रत्येक वर्ष सिर्फ टैक्स की राशि चाहिए। बांकी बस स्टैंड में यात्रियों को सुविधा मिल रहा है या नहीं या फिर टैक्स देने वाले वाहनों को सुविधा उपलब्ध हो रहा है कि नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है।

वर्ष 2008 में एनएच-57 बनकर तैयार हुआ था, उस वक्त से अब तक जिला मुख्यालय की बस अड्डा एनएचआई के सर्विस रोड पर ही संचालित हो रहा है। एक ही समय में कई बड़ी वाहन खड़ी रहने के कारण दोपहिया वाहन चालक दुर्घटना के भी शिकार हो चुके हैं। लेकिन इन 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी नगर प्रशासन अब तक बस अड्डा के लिए स्थान सुनिश्चित नहीं करवा पाया है।

कोरोना संक्रमण के चलते अस्पतालों में टेस्टिंग के लिए लगातार भीड़ बढ़ रही है। कोरोना टेस्ट करवाने के लिए एक व्यक्ति को अभी एक से डेढ़ घंटे का समय लग रहा है। वहीं कतारों में खड़े रहने से संक्रमण के फैलने का भी खतरा बना रहता है। मगर अब इसी को देखते हुए डीडीयू प्रशासन ने शहर में कोरोना टेस्टिंग सेंटर बनाने का निर्णय लिया है।

इसके लिए शहर में पांच जगहों का चयन कर लिया गया है। ज्यादा भीड़भाड़ वाले क्षेत्र को टेस्टिंग के लिए चुना गया है। यहां पर रोजाना फार्मासिस्ट लोगों को कोरोना सैंपल लेंगे। इसके बाद ये सैंपल आईजीएमसी में जांच के लिए भेजे जाएंगे। इससे लोगों को टेस्टिंग करवाने के लिए अस्पताल आने की जरूरत नहीं रहेगी। लोग अपने नजदीकी सेंटर सैंपल में दे सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि इन जगहों पर दिसंबर के पहले सप्ताह से टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी।

जिला शिमला में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इनमें शिमला शहर में भी कोरोना के मामले भी मामले आ रहे हैं। शहर में भी रोजाना तीन दर्जन से अधिक कोरोना मरीज आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कोरोना इसलिए भी बढ़ रहा है कि लोग अस्पतालों में टेस्ट करवाने नहीं पहुंच रहे। ज्यादातर लोग तब अस्पताल आ रहे हैं जबकि उनमें बुखार या लक्षण ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसे में अगर इनके आसपास के क्षेत्रों में टेस्टिंग शुरू की जाए तो वे समय पर टेस्ट करवाने आ पाएंगे।

शिमला उपनगरों में कोरोना टेस्टिंग सेंटर खोलने का एक कारण यह भी है कि शिमला शहर में केवल आईजीएमसी और डीडीयू में ही कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। ऐसे में यहां पर सुबह से लोगों की टेस्ट करवाने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। टेस्ट करवाने के लिए लोगों को घंटों कतारों में लगना पड़ रहा है।

इससे एक दूसरे में संक्रमण का डर बना रहता है। मगर उपनगरों में टेस्टिंग सेंटर खोलने से आईजीएमसी और डीडीयू में भीड़ कम हो जाएगी और लोगों को टेस्ट करवाने में परेशानी भी नहीं होगी। इसके अलावा इससे सरकार का टेस्टिंग बढ़ाने का टारगेट भी पूरा हो सकेगा।

इन जगह होगी जांच
कोरोना टेस्टिंग के लिए प्रशासन ने शहर के उपनगरों में पांच जगहों का चयन किया है। इसमें बालूगंज, छोटा शिमला, संजौली, कसुम्पटी और न्यू शिमला उपनगर शामिल है। यहां पर टेस्टिंग बूथ बनाए जाएंगे, जिसमें रोजाना फार्मासिस्ट लोगों के सैंपल लेंगे। यहां से सैंपल आईजीएमसी जांच के लिए जाएंगे और लोगों को इनकी रिपोर्ट मोबाइल पर ही मिलेगी।

जिला में 164 और संक्रमित, टिक्कर से एक साथ 34

जिला में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जिला में सोमवार को कोरोना के 164 मरीज आए। इसमे शिमला शहर के 63 मरीज हैं। नए मरीजों में टिक्कर से 34, आईजीएमसी से 19, जुब्बल कोटखाई 14, कुमारसैन 13, नेरवा 10, रामपुर 8, संजौली 7, कनलोग 6, न्यू शिमला, मतियाना से 5-5, ननखड़ी से 4, बालूगंज, मिलिट्री अस्पताल, रोहड़ू और मंडी से 3-3, निगम विहार, टुटू, रझाना, टूटीकंडी, ढली और कुल्लू से 2-2, जबकि मल्याणा, विकासनगर, नाभा, परिमहल, मुंडाघाट, भोंट, कच्चीघाटी, लोअर बाजार, शनान, केएनएच, बिलासपुर, कांगड़ा और हमीरपुर से एक-एक मरीज आया है।

हालांकि करीब दो सप्ताह बाद पहली बार जिला में किसी मरीज की मौत नहीं हुई। अन्यथा रोजाना 4-5 लोगों की मौत जिला में हो रही थी। जिला शिमला बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में पहले स्थान पर चल रहा है, जहां सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं।

ज्यादा केस आने के बाद प्रशासन ने शिमला समेत चार जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। सीएमओ शिमला डॉ सुरेखा चोपड़ा ने कोरोना मरीजों की पुष्टि करते हुए कहा कि जिला में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग बिना मास्क के घरों से बाहर न निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूर करें। उन्होंने लोगों से कोरोना के लक्षण आने पर टेस्ट करवाने की भी अपील की है।

वॉटसएप पर भी अपाइंटेंमेंट
​​​​​​​ डीडीयू अस्पताल में हाल ही में दो वॉट्सएप नंबर शुरू किए हैं। जो भी व्यक्ति कोविड एसिंप्टोमैटिक अर्थात जिन्हें खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो वे जांच के लिए 8091039407 और 8091043307 मोबाइल नंबरों पर मैसेज के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इनमें अपना नाम, उम्र, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड सहित पूर्ण पता लिखना जरूरी है।

^शहर में टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने के लिए अब उपनगरों में भी पांच जगहों पर कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। इसमें बालूगंज, छोटा शिमला, संजौली, कसुम्पटी और न्यू शिमला उपनगर शामिल है। जल्द ही यहां टेस्टिंग बूथ बनाए जाएंगे। कोशिश की जा रही है कि दिसंबर के पहले सप्ताह से यहां टेस्टिंग शुरू की जाए। यहां पर लोग अपना सैंपल देकर रिपोर्ट मोबाइल ले सकेंगे। -डॉ रमेश चौहान, एमएस डीडीयू शिमला।

जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई।जिसमें 12 लोग जख्मी हो गए।घटना नगर थाना क्षेत्र के तिरविरवां गांव की है।दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज कराई है।पुलिस मामले की जांच कर रही है।वहीं घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।मारपीट की घटना के बाद से ही दोनों पक्षों में तनाव है। जमीन पर हक जताने को लेकर हुई मारपीट तिरविरवां गांव निवासी हरेश महतो व उनके पड़ोसी मनोज महतो के बीच पूर्व से जमीन चला आ रहा था।इसी दौरान दोनों पक्ष के लोग अपना हक जताने के लिए आमने सामने आ गए। जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। जिसमें 12 लोग जख्मी हो गए।
मारपीट में इन लोगों को आईं चोटे
मारपीट की इस घटना में एक पक्ष के हरेश महतो, मनोरंजन महतो, हरिलाल महतो, बिगू महतो, बलराम महतो सहित छह लोग व दूसरे पक्ष के मनोज महतो, विकास महतो, भूपेंद्र महतो, मुकेश महतो, नंद कुमार महतो व संतोष महतो सहित आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

(पवन ठाकुर) सोलन नगर निगम सोलन के पहले चुनाव के लिए अगले 10 दिन में वार्डों में आरक्षण रोस्टर तैयार हो जाएगा जिससे वार्डों की तस्वीर साफ होगी कि कौन-कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर अभी रोस्टर घोषित नहीं किया जाता तो भी इतना पता लग जाएगा कि कौन सा वार्ड महिला या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा।

धर्मशाला, पालमपुर और मंडी के साथ ही सोलन नगर निगम के चुनाव मार्च में होने हैं। सोलन के अलावा तीनों नगर निगमों के आरक्षण रोस्टर जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी सोलन नगर निगम का रोस्टर जारी नहीं हुआ है।

जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने रोस्टर बनाने की तैयारी कर ली है। रोस्टर के तहत 17 में से चार वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। यह वह वार्ड होंगे जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या ज्यादा होगी। चार वार्ड तय होने के बाद इनमें से दो वार्ड महिला अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व करने को पर्ची का सहारा लिया जा सकता है।

महिलाओं का आरक्षण तय करने को जनसंख्या ,जनसंख्या प्रतिशत या पर्ची के माध्यम अपनाया जा सकता है। आरक्षण रोस्टर जारी हाेने के बाद ही असल में पता चल पाएगा कि किस वार्ड से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। बेशक चुनाव मार्च में हाेने हैं, लेकिन वार्डों में उम्मीदवारों की सरगर्मियां काफी समय से चल रही हैं।

कुछ ऐसे भी हैं जो वार्ड आरक्षित होने की आशंका से ढीले पड़ गए हैं और दूसरे वार्ड में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं या फिर अपने परिवार की किसी महिला को आगे करने की तैयारी में है।

डी-लिमिटेशन के बाद बदले वार्ड
जिला प्रशासन ने अधिकारिक तौर पर सोलन नगर निगम के वार्डों की डी-लीमिटेशन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 17 वार्ड बनाए गए हैं। नगर परिषद रहते भी यहां पर 15 वार्ड थे जिसमें सिर्फ दो वार्ड और जोड़कर नगर निगम बनाई गई है। इसमें शहर के साथ लगती आठ पंचायतों के कुछ क्षेत्रों को मिलाया गया है। नगर निगम के तकरीबन सभी वार्डों में कुछ क्षेत्र मिलाया गया है या फिर हटाया है। इससे सभी वार्डों की सीमाएं बदली हैं तो इससे चुनावी समीकरण भी बदले हैं।

यह हैं सोलन नगर निगम के 17 वार्ड
नगर निगम सोलन में वार्ड नंबर-एक देउंघाट- सपरून वार्ड, वार्ड नंबर-दो में पहले की तरह स्टेशन वार्ड, वार्ड नंबर-तीन में कथेड़ वार्ड, वार्ड नंबर-चार चंबाघाट-सलोगड़ा वार्ड, वार्ड नंबर-पांच लोअर बाजार वार्ड, वार्ड नंबर- छह जवाहर पार्क वार्ड, वार्ड -सात ठोडो ग्राउंड वार्ड, वार्ड नंबर-आठ शिल्ली रोड वार्ड, वार्ड नंबर-नौ मधुबन काॅलोनी वार्ड, वार्ड नंबर-10 चैरीघाटी वार्ड, वार्ड नंबर-11 डिग्री काॅलेज वार्ड, वार्ड नंबर-12 सन्नी साइड वार्ड, वार्ड नंबर- 13 कलीन वार्ड, वार्ड नंबर-14 हाउसिंग बोर्ड वार्ड, वार्ड नंबर-15 तहसील पटराड वार्ड, वार्ड नंबर- 16 रबौण-आंजी वार्ड और वार्ड नंबर17 बसाल पट्टी कथेड़ वार्ड सम्मिलित किए गए हैं।

आरक्षित हो सकते हैं बड़े नेताओं के वार्ड
आबादी को पैमाना बनाया गया तो नगर परिषद के अध्यक्ष रहे तीन बड़े नेताओं के वार्ड नगर निगम चुनाव में आरक्षित हो सकते हैं। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत का वार्ड नंबर-सात, पूर्व अध्यक्ष पवन गुप्ता का वार्ड नंबर-आठ और मौजूदा अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर का वार्ड नंबर-11 अनुसूचित जाति या महिला के लिए आरक्षित हो सकते हैं। इसका अंदाजा होने पर नेता आसपास के वार्ड में संभावनाएं तलाश रहे हैं। कुछ ऐसे नेताओं के वार्ड भी आरक्षित हाे सकते हैं जो काफी समय वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए सक्रिय रहे हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि आरक्षण का पैमाना क्या होगा।

(नीरज कुमार)
किसान रेल कृषि उत्पादों के तेज परिवहन सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इससे पर्यावरण में दूषित होने से बचेगा साथ ही किसान रेल के माध्यम से अपने उत्पादित, फल, फुल, अनाज सहित अन्य कृषि उत्पादक सामग्री को अन्य राज्यों में बेहतर दाम पर बिक्री आसानी से कर सकते है। इस ट्रेन में उनके समान कम समय में बिना खराब हुए शीघ्र ही बड़े बाजार में पहुंच जायेगा, जिससे कृषक को बेहतर मुनाफा होगा।
किसी भी स्टेशन के कॉर्मोशियल ऑफिस को सूचित कर बुकिंग करा सकते है ट्रेडर्स व किसान : कटिहार रेल मंडल के कटिहार रेलवे स्टेशन, किशनगंज, एनजेपी सहित अन्य रेलवे स्टेशनों के कार्मोशियल ऑफिस को सूचित कर किसान एवं ट्रैडर्स अपने उत्पादित सामग्री की बुकिंग करा सकते है।

पूर्वोत्तर में भी बहुतायत समानों का उत्पादन किया जाता है। कई ऐसे राज्य है जहां की फसल अन्य राज्यों में जाती है। ऐसे में यह ट्रेन किसान एवं ट्रेडर्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा। किसान उत्पादित सामग्री को लेकर परिवहन एवं उन पर होने वाले व्यय के कारण कृषक अपने उत्पादित फसल को कम दर पर ही बि्क्री कर देते है।
पर्यावरण भी होगा बेहतर : एक ट्रेन में तकरीबन 180 टन से भी अधिक सामग्री की ढुलाई की जाती है। ऐसे में उन समानों के लिए कितनी ट्रकें लगेगी सोचनीय है। और वह ट्रक हजारों किलोमीटर की सफर में कितना पर्यावरण दूषित करेगी।

अगर वह सामग्री ट्रेनों से जाती है तो निश्चित तौर पर पर्यावरण पर भी बेहतर होगा।
किसान के लिए रेलवे ने किसान रेल ट्रेन चलाकर एक बेहतर कार्य किया है। इंदोर से खुली ट्रेन कटिहार रेलवे स्टेशन, किसनगंज, न्यूजलपाईगुड रेलवे स्टेशनों पर स्टॉपेज था। भारतीय रेल ने 7 अगस्त को देवलाली से प्रथम किसान रेल देवलाली से दानापुर के लिए शुरुआत की। दुसरी ट्रेन भोपाल के इंदोर के लिए एनएफ के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से वाया कटिहार होते हुए इस ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। संभवत: इससे कटिहार सहित
आसपास के किसानों की आमदनी को दोगुनी में करने में मिल का एक पत्थर साबित होगी।

फल, सब्जी, फुल, अनाज सहित अन्य कृषि उत्पादों के लिए होगी यह ट्रेन
भारतीय रेल इसके पहले एकल सामग्री विशेष ट्रेनें यानि केला स्पेशल इत्यादि चलायी है। यह पहली बहु उत्पाद ट्रेन होगी तथा इस ट्रेन में अनार, केला, अंगूर इत्यादि तथा शिमला मिर्च, गोभी, ड्रमस्टिक्स, बंधगोभी, प्याज, मिर्ची इत्यादि जैसी सब्जियों की ढुलाई की जायेगी। मध्य रेलवे का भुसावल मंडल मुख्य रूप से कृषि आधारित मंडल है।

ट्रेन के परिचालन से किसानों को होगा फायदा
किसान ट्रेन के परिचालन से पूर्वोत्तर के किसानों के लिए विशेषकर लाभदायक होगा। सीमांचल सहित एन एफ रेलवे में कच्चे फल, फुल सब्जी के अत्यधिक पैदावार पर किसानों व ट्रेडर्स की मांग पर कटिहार सहित अन्य क्षेत्रों के लोग इसका लाभ उठा सकते है। इस ट्रेन से किसानों को बेहतर दाम और अच्छा मुनाफा होगा। साथ ही पर्यावरण भी दूषित होने से बचेगा।
शुभानंन चंदा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मुख्य जनसपंर्क पदाधिकारी।

मशहूर बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर अचानक बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के सोमवार को सोलन के हरठ स्थित मोहन हैरिटेज पार्क पहुंचे। उन्होंने वहां स्थित देवी-देवताओं के मंदिरों में शीश नवाया और प्रशंसकों के साथ फोटोज भी खिचवाएं। इस दौरान उनके साथ पत्नी सुनीता कपूर भी थीं।
वहां कुछ समय बिताने के बाद वे मोहन मीकिन ब्रूृरी आए और वहां देश की सबसे पुरानी ज्ञात ब्रूरीका दौरा किया। मोहन मीकिन सोलन-कसौली यहां बनने वाली बीयर और खासतौर पर ओल्ड मंक रम के लिए आज भी दुनिया भर में पहचानी जाती है। इसकी स्थापना 1855 में डायर एंड मीकिन कंपनी ने की थी। देश के बंटवारा होने के बाद अंग्रेज यहां से चले गए। तब 1948 में इसका स्वामित्व एनएन मोहन के पास आ गया।

बॉटलिंग की प्रक्रिया भी देखी
मोहन मीकिन ने 1954 में ओल्ड मंक रम लॉन्च की थी। अनिल कपूर ने मोहन मीकिन के स्टाफ से इसके बारे में पूरी जानकारी ली और वहां बॉटलिंग की प्रक्रिया भी देखी। अनिल कपूर ने बताया कि वे चंडीगढ़ आए थे वहां यू-ट्यूब पर मोहन हैरिटेज पार्क देखा तो यहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि पार्क बहुत ही सुंदर है। मोहन मीकिन देखने के बाद वे वापस चंडीगढ़ लौट गए।

पथरा पंचायत के तेतरिया गांव निवासी परशुराम राय पिता स्वर्गीय ताले स्वर राय के द्वारा सोमवार को थाना को आवेदन देते हुए कहा है कि उनके रैयती जमीन करीबन 8 बीघा है, जो पूर्वजों से हम लोग जोत आवाद करते आ रहे हैं।

इस बार हम लोग धान का फसल लगाए थे, जिसमें पथरा गांव के घनश्याम मंडल पिता सुरेंद्र मंडल, वीरेंद्र मंडल, निरंजन मंडल के द्वारा करीबन 50 व्यक्ति एवं हथियार के बल पर खेत पर पहुंचकर 8 बीघा में लगे धान का फसल को जबरन कटवा कर घर ले गये, जब इसका विरोध किया गया तो इन लोगों के द्वारा सभी को हथियार दिखाते हुए बर्बाद करने की धमकी दी गई, जबकि इसकी सूचना 1 सप्ताह पूर्व थाना को दिया गया था।

इस मामले में प्रभारी थानाध्यक्ष राज किशोर प्रसाद के द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर जमीन संबंधित कागजात का भी सत्यापन को लेकर मांगा गया था, लेकिन घनश्याम मंडल के जमीन संबंधित कागजात दिखाने को लेकर 1 सप्ताह का मोहलत लिया था, लेकिन जबरदस्ती खेत पर पहुंचकर फसल को अपने कब्जे में लेते हुए घर ले आया। वादी के द्वारा तीन के खिलाफ आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष शंकर दयाल प्रभाकर के आवेदन के आलोक पर 3 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच की जा रही है।

औद्योगिक क्षेत्र बद्दी स्थित सागर इस्पात उद्योग की गाड़ी रोक चालक व कर्मचारी के साथ मारपीट मामले में नालागढ़ ट्रक यूनियन ने भी अपना पक्ष रखा है। यूनियन ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस्पात उद्योग के द्वारा कुछ लोगों के खिलाफ मारपीट की शिकायत पुलिस को दी थी, उसमें शामिल लोगों का ट्रक यूनियन से कोई संबंध नही है। पुलिस में शिकायत देकर यूनियन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

यूनियन का कहना है कि स्थानीय पुलिस का रवैया भी तथ्यों के विपरीत है। पुलिस ने यूनियन का पक्ष जाने बिना उद्योगपतियों के दबाव में आकर ट्रक यूनियन को बदनाम करने का काम किया है। जिसकी यूनियन कड़े शब्दों में निंदा करती है। यूनियन के प्रधान विद्या रत्न ने कहा कि यूनियन का इतिहास रहा है कि यूनियन या पदाधिकारी ने किसी भी प्रकार की हिंसा को कोई समर्थन नहीं किया है और न भविष्य में करेंगे।

वहीं उद्योग प्रबंधन का कहना है कि कोई बिना वजह कंपनी के आगे आकर गाड़ी को रोक कागज व मारपीट नहीं कर सकता। इस्पात ग्रुप की बाहरी नंबर गाड़ी को देखकर ही यूनियन ने रोकते हुए मारपीट की है। बता दें कि 23 नवंबर की रात सागर इस्पात उद्योग की गाड़ी लुधियाना के लिए रवाना हुई थी।

इस दौरान कंपनी के पास कुछ लोगों द्वारा गाड़ी को रोकते हुए चालक व कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। इसके बाद उद्योग के मालिक द्वारा मारपीट की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने जांच करते हुए चार लोगों को हिरासत में लिया। वहीं इसके अलावा सितंबर माह में भी दिल्ली के रवाना हुई गाड़ी को रोका गया था। पुलिस थाना पिंजौर में दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस ने नालागढ़ ट्रक यूनियन की पार्किंग से उद्योग की गाड़ी को रिकवर किया था।

उद्योग प्रबंधन बोला, हर कोई सच्चाई जानता है
सागर इस्पात उद्योग के मालिक सुरेंद्र बादवा का कहना है कि हर कोई सच्चाई को जानता है। अगर किसी बाहरी लोगों को गाड़ी व माल के साथ छेड़छाड़ करनी होती तो वह सड़क पर कर सकता था लेकिन कंपनी के बाहर आकर गाड़ी के कागजात व कोटेशन मांगना यूनियन की सच्चाई को बयान करता है। उन्होंने कहा कि हर कोई सच्चाई से वाकिफ है। आज आतंम चिंतन करने की जरूरत है जो घटनाएं होती रही है ऐसी घटनाओं से प्रदेश में इंडस्ट्री का होने वाला निवेश व विकास रूक करता है। उन्होंने यूनियन से आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास के लिए शांति बनाए रखने की अपील की।

रानीगंज के जदयू विधायक अचमित ऋषिदेव बिहार विधानसभा का पहला सत्र के समाप्त होने के बाद सोमवार को रानीगंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान एनडीए गठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विधायक का भव्य स्वागत किया। इसके बाद विधायक अपने काफिले के साथ विस्टोरिया के गोदाम टोला पहुंचे जहां पर अगलगी की घटना में हाई टेंशन बिजली तार में झुलसकर विश्वनाथ सरदार की मौत पर उनके परिजनों से मिलकर गहरा दुःख जताया।

वहीं इस आगलगी की घटना में गंभीर रूप से झुलसी मृतक की आठ साल की पुत्री पूजा कुमारी का हाल भी जाना। उन्होंने आर्थिक मदद भी किया। सरकारी मदद नहीं मिलने की शिकायत मिलने पर मौके से ही विधायक ने रानीगंज बीडीओ अरविंद कुमार फोन कर जल्द सरकारी मुआवजा दिलाने की बात कहीं।

कोविड और आम मरीजों को उपचार की उचित सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 31 मार्च, 2021 तक आउटसोर्स आधार पर 10 स्टाफ नर्सों और 4 चिकित्सकों को शीघ्र उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कुल्लू में 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अर्ध-प्रतिमा का अनावरण के अलावा 4.15 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के प्रशासनिक खंड और अम्रूत योजना के तहत भुट्टी चैक ढालपुर, भुन्तर- मौहल- नगर- मनाली सड़क पर निर्मित भूमिगत मार्ग का वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान कही। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डुघीलग के भवन की भी आधारशिला रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं को क्षेत्र के लोगों को समर्पित करने के लिए वे व्यक्तिगत रूप से कुल्लू आना चाहतेे थे, लेकिन कोविड महामारी के कारण यह संभव नहीं हो सका। नए प्रशासनिक खंड से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 100 बिस्तरों की अतिरिक्त बिस्तर क्षमता सुनिश्चित होगी और इससे जिला के लोगों को सुविधा मिलेगी। कोविड मरीजों को उपचार के लिए चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी नहीं भेजना पड़ेगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि होने से राज्य सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा है। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने किसी भी सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने का भी निर्णय लिया है।

प्रशासन के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों को भी इन आदेशों को सख्ती से लागू करना चाहिए। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले लोगों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी कि प्रतिमा का अनावरण महान नेता के प्रति सम्मान है जो राज्य के प्रति, विशेष रूप से कुल्लू मनाली से प्रेम और स्नेह रखते थे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद राम स्वरूप शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

सिस्टम दे गया धोखा, सीएम ने लगाई फटकार
कुल्लू जिला प्रशासन का ऑनलाईन सिस्टम उस समय धोखा दे गया जब मुख्यमंत्री ने कुल्लू जिला की विकासात्मक योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन वर्चुअल सिस्टम के माध्यम से शिमला से ऑनलाइन करने थे। मुख्यमंत्री शिमला से जैसे ही ऑनलाइन कुल्लू के देव सदन में आयोजित कार्यक्रम से जुड़े, ऑनलाइन सिस्टम ने काम करना ही बंद कर दिया।

वीडियो दिखाई दे रही थी लेकिन ऑडियो गायब हो गई। जिसे ठीक करने में करीब आधा से पौना घंटा लग गया। सीएम ने कुल्लू प्रशासन और आयोजकों को फटकार लगाई और आने वाले समय में ऐसा मामला न दोहराने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि स्पेशल लाइन लेते ताकि अच्छी कनेक्टिविटी रहती। उन्होंने कुल्लू प्रशासन को हिदायत देते हुए कहा कि आने वाले समय में ऐसा न हो इसका ध्यान रहे।

भोरे थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में रविवार की देर रात लगभग चार दर्जन हथियारबंद लोगों ने एक निर्माणाधीन मकान तोड़ दिया और आग लगा दी।साथ ही घर में रखे बक्से को तोड़ कर करीब दो लाख के सोने के गहने भी लूट लिए। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को देख हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने आग बुझाते हुए हमलावरों का एक ट्रैक्टर, पिक अप और एक बाइक जब्त कर लिया है। वहीं पीड़ित व्यक्ति ने स्थानीय थाने में 25 नामजद सहित 50 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी उदेश राजभर अपनी जमीन पर मकान का निर्माण करवा रहे थे।इस बीच रविवार की देर रात लगभग चार दर्जन की संख्या में हथियारबंद लोग पहुंचे और उसके निर्माणाधीन मकान को तोड़ने लगे। पूरी तरह मकान को ध्वस्त करने के बाद उक्त लोगों ने वहां आग लगा दी और साथ ही घर में रखे बक्से को उठा लिया। जिसमें लगभग दो लाख के गहने रखे हुए थे।

इसी दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पा लिया।पुलिस को देख वहां से हमलावर फरार हो गये। हालांकि पुलिस ने इस दौरान उनका एक ट्रैक्टर, एक पिक अप और एक बाइक जब्त कर ली है।इस मामले को लेकर पीड़ित ऊदेश राजभर ने स्थानीय थाने में अपने ही गांव के रामनरेश राजभर, ओमप्रकाश राजभर, अर्जुन राजभर, लल्लन राजभर, हरे राम राजभर सहित कुल 50 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है।वह थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह ने बताया कि मामले को लेकर पीड़ित के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है।आरोपितों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

निजी बस ऑपरेटरों ने चार दिन बाद ही सिटी में बसें चलाना कम कर दिया है। ऑपरेटरों का कहना है कि उन्हें घाटा हो रहा है। बीते चार दिन पहले निजी बस ऑपरेटरों ने 50 फीसदी क्षमता के साथ बसों को चलाने का फैसला लिया था। जबकि अब अधिकतर बस ऑपरेटरों ने अपनी बसें खड़ी कर दी हैं।

ऑपरेटरों का कहना है की 50 फीसदी सवारियों के साथ बसें चलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। शिमला शहर में 40 फीसदी ही निजी बसें चल रही है, जबकि 60 फीसदी बसें खड़ी हो गई है। शिमला में निजी बस ऑपरेटरों ने 80 में से महज 34 बसें ही रूटों पर चलाई जा रही हैं।

ऐसे में अधिकतर बसें खड़ी कर दी गई हैं। ऑपरेटरों का कहना है कि दिन भर रूटों पर चलने से औसतन 2400 का डीजल लगता है। जबकि कमाई महज 1500 रुपए हो रही है। ऐसे बस ड्राइवर और कंडक्टर का खर्च तक निकालना मुश्किल हो रहा है।

ऑपरेटरों का आरोप है कि प्रदेश सरकार निजी बस ऑपरेटरों से सौतेला व्यवहार कर रही है। शिमला बस ऑपरेटर के सचिव सुनील चौहान का कहना है कि 50 फीसदी क्षमता में बसें चलाना मुमकिन नहीं है। अगर सरकार ने टैक्स माफ नहीं किया तो बसें बेचनी पड़ेगी।

अब कई रूटों पर बस सेवा ठप, यात्री परेशानः निजी बसें न चलने के कारण अधिकतर रूट अब ठप पड़े हैं। निजी और एचआरटीसी की बसें अगर वापसी के रूट पूरा करें तो शहर में लोगों को ओवरलोडिंग या बसों की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। जिले में 470 रिटर्न रूट पूरे ही नहीं किए जाते हैं।

जिला शिमला में ग्रामीण रूटों को मिलाकर बसों के 978 रिटर्न रूट हैं, इसमें से 470 पर बसें चलती ही नहीं हैं। इन दिनों तो सिर्फ 40 फीसदी रूटों पर ही बसें चल रही हैं। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

निजी बस ऑपरेटरों को कोई राहत नहींः सरकार ने 50 फीसदी क्षमता में बसें चलाने का फरमान तो जारी कर दिया है, लेकिन निजी बस ऑपरेटर को कोई राहत देने की घोषणा नहीं की है। जिस कारण निजी बस ऑपरेटर अपनी बसें चलाने में असमर्थ हैं।

ऑपरेटर्स कहते हैं कि प्रदेश सरकार एचआरटीसी और निजी बस ऑपरेटर को अलग-अलग पहलू में तोल रही है। जबकि एचआरटीसी भी एक ऑपरेटर है और निजी बस ऑपरेटर भी एक ऑपरेटर। इसलिए सरकार को चाहिए कि दोनों के साथ समान व्यवहार करें। उनका कहना है की जब तक सरकार टैक्स माफ नहीं करेगी, तब तक बसें चलाना मुमकिन नहीं है।

हम हमेशा घाटे में ही रहेः ऑपरेटर्स हिमाचल में कुछ निजी बस ऑपरेटर ऐसे भी हैं जिनके पास मात्र रोजी रोटी का साधन ही बसें है। जब 50 फीसदी क्षमता में बसें चलाने की योजना ठीक नहीं है।

निजी बस ऑपरेटर बिल्कुल ही कंगाल हो जाएगा। जिसका परिवार मात्र बस से चल रहा हो इसलिए इस व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह बैंक से बिना ब्याज एवं कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएं या कोई सरकारी राहत निजी बस ऑपरेटरों को दें।

अब रात 8ः30 बजे तक चलेंगी शहर में एचआरटीसी की बसें

सरकार के नाइट क्फर्यू समय में बदलाव करने के बाद अब राजधानी शिमला में रात 8ः30 बजे तक बस स्टैंड तक एचआरटीसी की बसें चलती रहेंगी। इससे पहले नाइट कर्फ्यू का समय 8 बजे होेने के कारण 7ः30 बजे तक अंतिम बस जाती थी ताकि कर्फ्यू शुरू होने से पहले बस अपने गंतव्य पर पहुंच जाए।

बसें 50 प्रतिशत सवारियों के साथ चलेंगी। इसमें सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। 50 प्रतिशत सवारी होने के बाद बस में न तो सवारी खड़ी जाएगी और न ही बीच मार्ग में भी एक सवारी उतरने पर दूसरी सवारी बिठाई जाएगी ताकि नियमों का उल्लंघन न हो सके।

बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के सभी एजेंसियों को धान खरीद के लिए निर्देश दिए गए है पर अभी तक किसी भी एजेंसी द्वारा एक छटाक धान किसानों से खरीद नही किए गए है। सरकार इस बार 1868 रुपए प्रति क्विंटल धान किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद करेगी।

बीते दिनों डीएम ने धान की सफल और सुचारु अधिप्राप्ति सुनिश्चित कराने लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी ने डीसीओ को किसानों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक किसानों का ऑनलाइन निबंधन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

डीएम पंकज दीक्षित ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से किसानों के बीच ऑनलाइन निबंधन कराने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करने पर बल दिया ताकि अधिकाधिक किसानों का निबंधन कराया जा सके। जिला सहकारिता पदाधिकारी को पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अधिप्राप्ति का कार्य ससमय सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से किसानों से ससमय धान क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

रैयती खेती करने वाले किसान से अधिकतम 200 क्विंटल तक और दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसान 75 क्विंटल तक धान खरीद किया जा सकेगा उन्होंने इच्छुक किसानों से क्रय किए गए धान का ऑनलाइन भुगतान किसानों को 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

सामान्य धान 1868 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान 1888 रुपए प्रति क्विंटल की दर से क्रय किया जाएगा। धान की अच्छी उपज के मुताबिक प्रत्येक पैक्स के लिए सांकेतिक लक्ष्य पूर्व वर्ष की भांति निर्धारित किया गया है इससे ज्यादा क्रय भी संबंधित पैक्स द्वारा किसानों से किया जा सकता है। अधिप्राप्ति वर्ष 2020-21 में किसानों द्वारा धान बिक्री हेतु ऑनलाइन निबंधन किया गया है।

अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन

डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से किसानों को ऑनलाइन निबंधन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा क्रय केंद्र के माध्यम से धान की बिक्री करने हेतु प्रेरित करने का निर्देश दिया।

अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है ऐसी स्थिति में धान क्रय, किसानों का भुगतान, पैक्स, व्यापार मंडल द्वारा मिलरों को धान का प्रेषण, मिलर द्वारा सीएमआर पैक्स को उपलब्ध कराया जाना, पैक्स द्वारा सीएमआर गोदाम पर सीएमआर जमा किया जाना इत्यादि की कार्रवाई ऑनलाइन आधारित है।

धान बिक्री के लिए मालगुजारी रसीद करंट रखनी होगी
डीएम ने कोविड-19 संक्रमण के खतरा को देखते हुए धान क्रय केंद्रों तथा मिलों पर एहतियाती सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बिक्री के लिए मालगुजारी रसीद करंट रखनी होगी। पैक्स अध्यक्ष विजय राय ने बताया कि धान खरीद की सभी प्रक्रिया पूरी कर लिया गया है। एक दो दिनों में किसानों से धान की खरीद शुरू कर दी गई है।

ढली में मशोबरा बाइफरकेशन के पास एक 18 टायरी ट्राला सड़क से बाहर हो गया। सड़क पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। कई गाड़ियां हसन वैली के पास फंसी रहीं। ऊपरी शिमला की ओर जाने वाली बसें भी लेट हुईं। हालांकि पुलिस ने मशोबरा भेखल्टी की ओर ट्रैफिक डाइवर्ट किया, लेकिन तंग रोड होने की वजह से इस मार्ग पर भी ट्रैफिक जाम लगता रहा।

मशोबरा बाइफरकेशन पर ट्राला फंसने की सूचना पुलिस को करीब सुबह साढ़े सात बजे मिली। ढली थाना से एसएचओ राजकुमार की अगुवाई में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ट्राला लोड था। लोहे के पोल भले हुए थे और जिनका वजन करीब 25 टन था।

पुलिस ने इसके लिए क्रेन मंगवाई लेकिन लोड ज्यादा होने के कारण यह काम नहीं कर पाई। इसके बाद हाइड्रा क्रेन मंगवाई गई, लेकिन इससे भी इसको नहीं उठाया जा सका। अंत में चेन कुपी और हाइड्रा की मदद से ट्राले को उठाकर सड़क में पहुंचाया गया। इसके बाद ही ट्राला वहां से निकल पाया। करीब ढाई घंटे बाद ही सड़क यातायात के लिए पूरी तरह से बहाल हो पाई।

देरी से गई बसें

ट्राला फंसने के कारण ऊपरी शिमला के लिए बसें कई घंटे लेट हो गईं। चौपाल, कोटखाई और रोहड़ू की ओर बसें सुबह के समय नहीं जा सकीं। हालांकि रामपुर के लिए वाया मशोबरा होकर कुछ बसें गईं, जबकि कई बसें बाद में कुफरी होकर भेजी गईं। इस तरह दो से ढाई घंटे कई बसें लेट हो गईं।

हालांकि नारकंडा, रामपुर की ओर जाने वाली छोटी गाड़ियों को मशोबरा भेखल्टी मार्ग से भेजा गया और ऊपर से इसी मार्ग से गाड़ियां भेजी गई। ट्रैफिक जाम की वजह से लोग देरी से अपने गंतव्यों तक पहुंचे।

नासरीगंज प्रखंड क्षेत्र में किसान प्याज के खेती का वक्त आने से कुछ राहत की सांस ली थी की बीज तैयार कर अपना प्याज थोड़ा ही थोड़ा लगा दिया जायेगा। पूरे भारत मे बढ़ती महंगाई के बीच प्याज के भी दाम आसमान छू रहे हैं। जब प्याज के बीज लेने के लिए किसान जब दुकान में गये तो बीज की कालाबाजारी से दंग रह गये।

जो बीज तीन सौ से लेकर पांच सौ या ज्यादा से ज्यादा आठ सौ तक मिल जाया करता था। वह बीज आज 25 सौ लेकर पांच हजार रुपये तक की कीमत में बाजार में उपलब्ध है। जिसकी दर को सुनने के बाद 80 प्रतिशत किसान अपना इरादा प्याज रोपने से हटा लिये। दुकानदार कमलेश राज का कहना है कि हमलोगों को होलसेल रेट में ही प्याज का बीज महंगा मिल रहा है तो सस्ते दामों में कैसे बेचें।

ब्लैकमेलिंग पर रोक लगनी चाहिए

वहीं किसानों का कहना है कि सरकार के द्वारा प्याज की बीज की ब्लैक मेलिंग पर यथाशीघ्र रोक लगानी चाहिए और सस्ती दरों में बीज की व्यवस्था करनी चाहिए। मनमानी कीमत को रोककर किसान तक उपलब्ध करानी चाहिए। आज अगर प्याज की बीज नही लगती है तो कल को यह महंगाई बरकरार रहेगी और बाजार में प्याज कम आने से और महंगे बिकेंगे। अगर बीज बोआई के वक्त सरकार का ध्यान आकृष्ट नही होता है तो प्याज काफी महंगे होने की आशंका है।

जिला में रविवार को कोरोना से चार लोगों की मौत हो गई। आईजीएमसी में पहली मौत आनी के 62 साल की पुरुष की हुई। व्यक्ति को डीडीयू अस्पताल से आईजीएमसी के लिए रविवार को रेफर किया गया था, लेकिन आईजीएमसी पहुंचने से पहले ही मौत हो गई।

दूसरी मौत शिमला के ननखड़ी के रहने वाली 70 साल की महिला की हुई। महिला 24 को आईजीएमसी में पॉजिटिव पाई गई थी। 28 नवंबर को देर रात इनकी भी उपचार के दौरान मौत हो गई। तीसरी मौत रामपुर के नीरथ के रहने वाले 52 साल की महिला की हुई है।

21 को आईजीएमसी के आपातकाल विभाग में कोरोना संक्रमित पाई गई थी। देर रात इनकी भी कोरोना से मौत हो गई। जबकि चौथी मौत मंडी के गोहर के 52 वर्षीय व्यक्ति की हुई। 23 नवंबर को व्यक्ति पॉजिटिव आया था।

रविवार सुबह 8:30 बजे व्यक्ति की मौत हो गई। जिले में कोरोना के 132 मरीज और आए हैं। इसमें रामपुर से 43, टिक्कर से 16, रोहड़ू से 11, संजौली, मिलिट्री अस्पताल और ननखड़ी से 7-7, कुल्लू से 4, छोटा शिमला, पंथाघाटी, परिमहल, जुब्बल कोटखाई से 3-3, आईजीएमसी, कुमारसैन, मतियाना और मंडी से 2-2, न्यू शिमला, टुटू, खलीनी, विकासनगर, नाभा, टॉलैंड, चौड़ा मैदान, कसुम्पटी, भट्टाकुफर, मेहली, घोड़ा चौकी, टूटीकंडी, कुफ्टाधार, शांतिविहार, नेरवा, सोलन और किन्नौर से एक-एक मरीज आया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(कृत्रिम बुद्धि) का दावा इतना है कि मानव की बुद्धि का एक मशीन द्वारा अनुकरण कर सकता है। आज यह प्रौद्योगिकी उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा बन गया है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमता पर दुनिया भर में बड़े पैमाने पर अध्ययन हो रहे हैं।

इसमें भारी निवेश भी हो रहा है। इसके सकारात्मक पक्ष के बेरोजगारी जैसे नकारात्मक प्रभाव भी हैं। मगध विवि स्नातकोत्तर वाणिज्य की सहायक प्राध्यापिका विनीता कुमारी, सहायक प्राध्यापक डॉ. धरेन कुमार पाण्डेय एवं काशी हिन्दू विवि के पूर्व छात्र वरुण राय ने लेखांकन का बदलता चेहरा: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग में संभावनाएं और मुद्दे शीर्षक पर एक सैद्धांतिक शोध पत्र भी प्रस्तुत करते हुए उक्त बातें कही।

शोध पत्र में उन्होंने यह निष्कर्ष दिया कि यद्यपि कुछ मुद्दे और भय जैसे कि बेरोजगारी, सुरक्षा का उल्लंघन, और अनुभव की कमी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग के साथ विकसित हो रहे हैं, यह अपने साथ कई अवसर लाता है जैसे स्वचालन, कम लागत, बढ़ी हुई दक्षता और सटीकता।

लेखांकन का भविष्य निश्चित रूप से कृत्रिम बुद्धि के साथ भारी बदलाव का अनुभव करने वाला है। लेखांकन वित्तीय आंकड़ों और बयानों तक सीमित नहीं रहेगा और सामाजिक नेटवर्क, वीडियो, आरएफआईडी डेटा, आदि से वास्तविक समय के डेटा तक विस्तारित होते हुए ऐसे परिणाम निकालेगा जो संगठनों को प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

निभाई रैपोर्टियर की भूमिका
एमयू के स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग की सहायक प्राध्यापिका विनीता कुमारी ने वाणिज्य विभाग सिद्धो कान्हो बिरसा विवि पुरुलिया, पश्चिम बंगाल के निमंत्रण पर व्यापार, वित्त, और अर्थव्यवस्था में बदलते परिदृश्य पर वहां चल रहे दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय इ-कांफ्रेंस के प्लेनरी सत्र में रैपोर्टियर की भूमिका निभाते हुए समापन सत्र में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

रविवार को रामपुर में हुए कोरोना टेस्ट के दौरान से 32 लोग पॉजिटिव आए हैं, ये सभी रामपुर बाजार के हैं। इतने मामले सामने आने के बाद क्षेत्र के लोग सहमे हुए हैं। नप क्षेत्र के लोगों और व्यापारी वर्ग से सहयोग न मिलने के कारण अब प्रशासन ने सभी की कोरोना जांच करने का निर्णय लिया है।

शुरुआती दौर में जहां रामपुर बाजार के व्यापारियों के टेस्ट होंगे, वहीं आने वाले दिनों में खनेरी, चूहाबाग, डकोलढ़ क्षेत्र के व्यापारियों की कोरोना जांच होगी। 51 सैंपल जांच के लिए आईजीएमसी भी भेजे गए हैं। चार जिलों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र में इतने व्यापारियों का एकसाथ कोरोना पॉजिटिव आना खतरे की घंटी जैसा है। तहसीलदार रामपुर कुलताज सिंह ने बताया कि रामपुर नगर परिषद क्षेत्र के सभी व्यापारियों की कोरोना जांच होगी।

3 बिहार बटालियन औरंगाबाद बिहार के तत्वाधान में जेएलएन कॉलेज डेहरी ऑन सोन में एनसीसी ऑफिसर प्रो सच्चिदानंद कुमार के नेतृत्व में एनसीसी कैडेट एवं बुद्धिजीवियों के बीच बहुउद्देशीय भवन में संविधान की महता विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ जितेंद्र कुमार आजाद ने किया।

कार्यक्रम का संचालन बीबीए के प्रभारी कन्हैया कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एडवोकेट अमित कुमार सिंह ने भारत के इस लिखित अद्वितीय संविधान की महता पर काफी चर्चा किया तथा संविधान निर्माताओं को मौके पर उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर की। जिन्होंने 2 साल 11 महीना 18 दिन की कठिन परिश्रम के बाद भारत का लिखित संविधान भारत के लोगों को समर्पित किया।

उन्होंने कहा कि संविधान देश के हर वर्ग एवं हर क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं, जरूरतों, अधिकारों एवं कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इससे कोई भी बड़ा नहीं है संविधान देश के सभी प्रणाली से सर्वोच्च है और संविधान की देखरेख में ही देश संचालित हो रहा है। भारत का संविधान सर्वात्मक है।

इस मौके पर अन्य वक्ताओं ने भी संविधान की भूमिका पर प्रकाश डाला। लोगों ने कहा कि किसी भी देश का संविधान उस देश की आत्मा होता है, जिसमें देश की एकता व अखंडता के मायने परिलक्षित होते हैं। संविधान हमें आदर्श नागरिक बनना सीखाता है। यह बताता है कि अन्य लोगों के प्रति व देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। हमें हमारी जिम्मेदारियों का यह अहसास कराता है।