IBN 20 STATE1

प्रखंड के कुज्झा खेल मैदान में रविवार को क्रिकेट टूर्नामेंट कुज्झा पीरिमियर लीग सीजन 4 का छठा मैच टारगेट क्रिकेट क्लब नवादा व मुस्कान क्रिकेट क्लब मधुवन के बीच खेला गया जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नवादा की टीम के कप्तान प्रिंस कुमार की 60 रनों की कप्तानी पारी एवं आशिष कुमार के 23 गेंदों में 63 रनों की विस्फोटक पारी(एक ओवर में लगातार 6 छक्के) के बदौलत निर्धारित 16 ओवर में 183 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।

सड़क हादसे में हाल ही में आठ जनवरी को यहां द्रमन-गोलवां के समीप एक ट्रैक्टर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। इसमें दो लोग घायल हो गए थे। हादसे में गांव भरां का विकेश चौहान सुपुत्र बख्शी चंद और चालक सचिन कुमार गांव चौबू इस दुर्घटना में घायल हो गए थे । इसके बाद उन्हें उपचार के लिए बाला जी अस्पताल कांगड़ा शिफ्ट किया गया था।

गौरतलब है कि एहजू से गोलवां की तरफ आते हुए ट्रैक्टर गहरे नीचे गिर गया था। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रैक्टर पर सवार दोनों युवकों ने सतर्कता बरतते हुए ट्रैक्टर से छलांग लगा दी थी, लेकिन भरां निवासी विकेश कुमार को गंभीर चोटें लगी थीं। इलाज के दौरान रविवार को 3 बजे के करीब विकेश चौहान का निधन हो गया। इस हादसे से सारा भरां गांव सदमे में है। ज्ञातव्य है कि विकेश चाैहान का परिवार काफी निर्धन है। गांव के जगरनाथ चौहान, लेखराज, संजीव और सुभाष चंद ने सरकार से इस परिवार को आर्थिक मदद की भी मांग की है। मृतक का सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद संस्कार होगा।

जिले के ग्रामीण इलाके पारू में राज्य का पहला अत्याधुनिक मातृ-शिशु अस्पताल (एमसीएच) का निर्माण जल्द हाेगा। बीएमआईसीएल ने 100 बेड के इस अस्पताल निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहां जिले के पश्चिमी इलाके पारू, बरूराज, माेतीपुर, सरैया, वैशाली जिले के उत्तरी इलाके, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिलाें के करीब 600 गांवों के लाेग इलाज करा सकेंगे।

मूल रूप से महिलाओं और बच्चों काे अत्याधुनिक तरीके से इलाज की सुविधा मिलेगी। नया एमसीएच वर्तमान सीएचसी परिसर में ही बनेगा। निर्माण के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने 120 कराेड़ रुपए दे दी है। भवन निर्माण के बाद चिकित्सकों और जीएनएम की नियुक्ति के साथ अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार पारू, साहेबगंज, सरैया और मोतीपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किमी दूर है। यहां की महिलाओं काे मुख्यालय आ कर इलाज कराने में परेशानी हाेती है। साथ ही पूर्वी चंपारण के केसरिया, चकिया, मेहसी और वैशाली जिले के लालगंज, वैशाली आदि के हजारों बच्चे-महिलाओं काे भी इस नए अस्पताल से लाभ मिलेगा।

अस्पताल में हाेंगे ये 6 महत्वपूर्ण विभाग
मातृ-शिशु अस्पातल में 6 विभाग गायनी एंड ऑब्सटेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक सर्जरी, एंडोक्राइन सर्जरी, एंडोक्राइन मेडिसिन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन हाेंगे। साथ ही 24 घंटे पैथाेलाॅजिकल जांच की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बायो केमिस्ट्री और पैथोलॉजी लैब विकसित हाेंगे। इससे जरूरतमंदों को किसी जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

मिलेंगी ये सुविधाएं भी
हाईटेक सीटी स्कैन मशीन, कुपोषण के उपचार के लिए एनआरसी शाखा, लेबर रूम, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, हाईटेक जेनरेटर और डिजिटल ओपीडी।

घर के पास ही मिलेगी बेहतर सुविधा : सीएस
^जिले के पश्चिमी क्षेत्र के महिलाओं-बच्चाें काे घर के पास ही अत्याधुनिक इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए पारू सीएचसी में एक साै बेड का अत्याधुनिक एमसीएच अस्पताल निर्माण किया जा रहा है। बीएमआईसीएल काे भवन निर्माण का काम मिला है। निर्माण के बाद सृजित पद जल्द भरे जाएंगे, ताकि नई सेवाएं लाेगाें काे शीघ्र मिल सकें। -डाॅ. एसपी सिंह, सिविल सर्जन

किसान आंदोलन के समर्थन में टावर लाइन प्रभावितों का धरना बारहवें दिन में प्रवेश कर गया। जुखाला में रविवार को धरने-प्रदर्शन की अगुवाई महिलाओं ने की। महिलाओं समेत धरने पर बैठे अन्य लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार ने किसानों पर नए कृषि कानून मनमाने ढंग से थोप दिए हैं।
वहीं, दूसरी ओर प्रदेश में भाजपा को सत्ता में आए 3 साल बीत जाने के बाद भी हजारों लोगों से की गई धोखाधड़ी को लेकर पार्वती-कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

धरने को संबोधित करते हुए टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच के संयोजक रजनीश शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि कानूनों में मनमाने ढंग से संशोधन करके उन्हें किसानों पर जबरन थोप दिया है। इसके विरोध में किसानों को धरने पर बैठे डेढ़ माह बीत चुका है, लेकिन तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही सरकार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है।

सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री कई बार किसानों से वार्ता कर चुके हैं, लेकिन वे कृषि कानूनों पर कोई भी चर्चा करने से इंकार कर देते हैं। यह हैरान करने वाला पहलू है। किसानों का आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ है। ऐसे में उन पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। संगठन के कानूनी सलाहकार अजय नड्डा ने कहा कि टावर लाइन प्रभावित भी सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं।

अनिल अंबानी की सहयोगी पार्वती-कोलडैम ट्रांसमिशन लाइन कंपनी ने हिमाचल के हजारों लोगों की भूमि का अधिग्रहण किए बगैर उनकी मलकियत भूमि के ऊपर से टावर लाइनें बिछा दी। उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया। पूर्व कांग्रेस सरकार के समय विपक्ष में रहते हुए भाजपा नेताओं ने टावर लाइन प्रभावितों की मांगों को जायज करार दिया था, लेकिन सत्ता में आए 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।

नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के साथ आवाज बुलंद करने के साथ ही टावर लाइन प्रभावित अपना हक भी लेकर रहेंगे। इस मौके पर इंदु ठाकुर मंजू, सुनीता, सावित्री, विमला, किरण ठाकुर, कांता ठाकुर, बाबूराम ठाकुर, हरि सिंह ठाकुर, प्रकाश सिंह ठाकुर, रूपलाल ठाकुर, बाबूराम, सुखदेव, हीरालाल, बालकराम, निक्कूराम, रणजीत व प्रेमलाल भड़ोल आदि भी मौजूद थे।

जिला क्रिकेट एसोसिएशन नवादा द्वारा सिरदला के लौंद उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित जिला क्रिकेट लीग का छठा मैच सनराइज क्रिकेट क्लब एवं मिर्जापुर स्पोटिंग क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। मैच में सनराइज क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। प्रकाश के शानदार 116 जो इस सत्र का पहला शतक था एवं योगेश पटेल के 32,अंकित के 23 और वैभव के 18 रन के बदौलत 32.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 263 रनों के बड़ा स्कोर खड़ा किया।

मिर्जापुर स्पोटिंग क्रिकेट क्लब की ओर से अभिमन्यु ने शानदार 6 विकेट झटके और सोनू सिंह ने दो विकेट हासिल किए। जवाब में मिर्जापुर क्रिकेट क्लब की टीम 32.2 ओवर में 187 रन पर ऑल आउट हो गई जिसमें रोशन के 50 सोनू के 23 कमलेश के 18 रन महत्वपूर्ण थे। गेंदबाजी में भी सनराइज क्रिकेट क्लब के प्रकाश ने शानदार 4 विकेट झटके इस जीत के साथ सनराइज क्रिकेट क्लब ने जिला क्रिकेट लीग में अपनी शुरुआत की है।

इस मैच के अंपायर अजय कुमार एवं आशीष पटेल थे। जबकि ऑब्जर्वर की भूमिका में सुरेश यादव थे। मैच के स्कोरर राजेश कुमार थे। जबकि ऑनलाइन स्कोरर की भूमिका में आतिश मौजूद थे ।मैच के दौरान जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित सिन्हा, सचिव मनीष आनंद, उपाध्यक्ष रंजीत पटेल, कोषाध्यक्ष यशवंत सिन्हा, टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन राजेश कुमार मुरारी, मीडिया प्रभारी मनीष गोविंद, राकेश रंजन, अरुण यादव, राजेश कुमार, श्यामदेव मोदी,अविनाश कुमार, अमित नयन, सुनील कुमार आदि मौजूद थे।

नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनावों में जिला कुल्लू में हालांकि बंजार, भुंतर नगर पंचायत और नगर परिषद मनाली में भाजपा काा परचम लहराया है, लेकिन कुल्लू नगर परिषद में तो कांग्रेस कोई कमाल कर पाई है और न ही भाजपा अपना चमत्कार दिखा पाई है, लेकिन आजाद उम्मीदवारों ने जरूर अपनी ताकत का प्रदर्शन करवाया है।

नगर परिषद कुल्लू में 3 उम्मीदवार कांग्रेस के विजेता हुए हैं और तीन उम्मीदवार भाजपा के विजेता हुए हैं । इसके अलावा 4 उम्मीदवार कांग्रेस के विजयी हो पाए हैं जबकि एक उम्मीदवार सीपीएम का भी जीत दर्ज करवाने में कामयाव हो पाया है।

सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशतता बंजार में

जिला कुल्लू के नगर परिषद कुल्लू, मनाली और नगर पंचायत भुंतर और बंजार के लिए मतदान प्रक्रिया हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशतता बंजार नगर पंचायत में 73.80 फीसदी दर्ज की गई है। इसके अलावा कुल्लू नगर परिषद में 67 फीसदी, मनाली में 65.10 फीसदी, नगर पंचायत भुंतर में 65.85 फीसदी रहा। उपायुक्त कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है।

बंजार में कांग्रेस को झटका

नगर पंचायत के चुनावों में बंजार नगर पंचायत में कांग्रेस को झटका लगा है यहां का 7 वार्डाें में से 4 प्रत्याशी भाजपा समर्थित जीते हैं जबकि 3 प्रत्याशी कांग्रेस समर्थित जीते हैं। ऐसे में नगर पंचायत बंजार में भाजपा समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। बहरहाल, इस चुनाव से कांग्रेस को झटका लगा है। यहां कांग्रेस समर्थित वार्ड नम्बर 1 ये कपिल, 4 उर्मिला, 6 से बबीता विजयी रही जबकि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों में वार्ड नम्बर 2 से आशा, वार्ड तीन से महेंद्र, वार्ड 5 से प्रकाश, वार्ड 7 से कुलदीप विजयी रहे।

भुंतर में 5 भाजपा, 2 कांग्रेस की झोली में

भुंतर नगरपंचायत के चुनाव परिणाम में 7 वार्डाें में से 5 में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत दर्ज हुई है जबकि 2 वार्डाेें में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है। जीत दर्ज करने वाले भाजपा समर्थित उम्मीदवारों में वार्ड नम्बर एक से कर्ण सेठी, 2 से मीना ठाकुर, तीन से दिनेश कुमार, 6 से उर्मिला और 7 नम्बर वार्ड से रविंद्र डोगरा शामिल है जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों में वार्ड नम्बर 4 से अजय और 5 नम्बर वार्ड से पवन कुमार शामिल है।

सूबे में साेमवार से प्रमंडल स्तर पर राजस्व विभाग की समीक्षा शुरू हाेने जा रही है। शहर के एमआईटी में साेमवार काे तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलाें की पहली समीक्षा बैठक हाेगी। दूसरी प्रमंडलीय समीक्षा बैठक 18 जनवरी काे गया में संभावित है।

साेमवार काे हाेने वाली पहली समीक्षा बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय तथा अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह सहित सभी छह जिलाें के डीएम, अपर समाहर्ता, डीसीएलआर तथा अंचलाधिकारी उपस्थित रहेंगे। मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि बैठक के पहले सत्र में अंचल वार दाखिल-खारिज, एलपीसी, लगान वसूली की समीक्षा हाेगी। उसी दाैरान दाखिल-खारिज व एलपीसी जारी नहीं करने वाले लापरवाह तिरहुत प्रमंडल के राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों काे चिह्नित किया जाएगा है।

बैठक में ही वैसे अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। वहीं बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों काे पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज के लंबित मामले काे लेकर सख्ती के बाद राजस्व कर्मचारी अधिकतर आवेदनों काे रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है।

बगैर उपयुक्त कारणाें के दाखिल-खारिज के आवेदन काे रिजेक्ट करने वाले कर्मचारियों काे भी चिह्नित किया गया है। मंत्री ने कहा कि दाखिल-खारिज व एलपीसी जारी करने में भ्रष्टाचार काे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑडियाे व वीडियो के साथ लाेग सबूत दे रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों पर सीधी कार्रवाई हाेगी।

पिछले कुछ दिनाें से राजस्व विभाग के अधिकारी तिरहुत प्रमंडल के अंचलों में इसकी समीक्षा कर रहे हैं। बैठक के दूसरे सत्र में डीसीएलआर के काेर्ट में लंबित मामलों की समीक्षा हाेगी। मंत्री ने कहा कि डीसीएलआर कार्यालय में भी दाखिल-खारिज, जमाबंदी, लगान वसूली सहित कई मामले काफी दिनाें से लंबित है।

लगान रसीद नहीं हाेने से प्रभावित है वसूली
इधर, अंचल स्तर पर रसीद नहीं हाेने से लगान वसूली प्रभावित है। लगान जमा करने के लिए किसान अंचल से लेकर जिला स्तर के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। लगान रसीद नहीं हाेने से एलपीसी व जमीन की खरीद-बिक्री भी प्रभावित हाे रही है। इस बाबत पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि दरअसल, लगान की ऑन लाइन भुगतान के कारण रसीद की कमी है। तीन माह के लिए ऑफ लाइन वसूली का आदेश जारी हुआ है। लिहाजा, रसीद की आपूर्ति भी हाेगी।

ठियोग, ठियोग नगर परिषद के चुनावों के लिए रविवार को 6 वार्डों में 61.38 फीसदी मतदान हुआ। वार्ड एक मे निर्विरोध चुनाव के चलते वोट नहीं पड़े। सबसे अधिक वोट वार्ड छह में 443 में से 301 पड़े। वार्ड दो में 458 में से 285, वार्ड 3 में 423 में से 226, वार्ड पांच में 308 में से 208, वार्ड 6 में 348 में से 185 और वार्ड सात में कुल 367 में से 237 मतदाता वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। मतों की गिनती ठियोग के निकट जैस स्थित आईटीआई परिसर में की गई।

रामपुर बुशहर, नगर परिषद रामपुर के चुनाव में 57 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। नौ वार्डों के लिए नौ मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। कुछ बुजुर्गों को जहां उठाकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाया गया, वहीं शारीरिक रूप से अक्षम लोगों ने भी मतदान कर लोकतंत्र की मजबूती का संदेश दिया। इस चुनाव में 1362 महिला व 1577 पुरुष मतदाताओं ने हिस्सा लिया। जानकारी के मुताबिक कुल 5157 मतदाताओं में से 2939 मतदाता पोलिंग बूथ तक पहंुचे। रोहड़ू नप में 61.44 फीसदी मतदान हुअा।

प्रखंड की सभी पंचायत के किसानों को मूंग और मूंगफली के लिए बीज उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन देकर 50 प्रतिशत आधा दाम पर अनुदानित मनमाना बीज प्राप्त कर सकते है। मौसम के बदलते परिवेश में किसानों के हित के लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा किसानों को लाभ पहुचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

केवल पंजीकृत किसान ही इसका सीधा लाभ ले सकते है। ऑनलाइन आवेदन देकर आवश्यकता अनुसार 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर किसान मुंग और मुंगफली का बीज प्राप्त कर सकते है जो किसान अभीतक पंजीयन नहीं करवा सकें है वे तुरंत पंजीयन करवाकर ऑनलाइन आवेदन के जरीए सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते है।

प्रदेश के अन्य नगर निकायों के साथ रविवार को शिमला जिला के नगर निकायों में भी मतदान हुआ। शिमला जिला में आठ नगर निकाय हैं, जिनमें कुल 62.37 फीसदी मतदान रहा। शिमला जिला के सभी नगर निकायों में कुल 16025 मतदाता हैं, जिनमें 8739 पुरुष और 7286 महिला मतदाता हैं।

रविवार को जिला में कुल मतदताओं में से 9996 मतदाताओं ने चुनावों में मतदान किया, इनमें 5408 पुरुष मतदाताओं और 4588 महिला मततातओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस तहह शिमला जिला के सभी नगर निकाय के चुनावों में कुल 62.37 फीसदी मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान करने गए। मतदान करने वालों में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहा है।

महिला मतदाताओं में से 62.97 फीसदी ने मतदान किया जबकि पुरूषों से 61.88 फीसदी मतदान में हिस्सा लिया। शिमला जिला में तीन कोेविड मतदताओं ने मतदान किया, जिसमें रामपुर नगर परिषद में एक और ठियोग नगर परिषद में दो कोविड संक्रमित लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया।

केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति राशि दुगनी होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। रविवार को जिला भाजपा कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा के नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर मोदी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष कारू राम की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रभारी शंकर लोहार ने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है।

ऐसे छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए मैट्रिको मार्ट छात्रवृत्ति में 60 प्रतिशत की वृद्धि की है।यह अनुदान राशि सीधे छात्रों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई के बीच में न छोड़े। यह योजना का मकसद दलित समाज का उत्थान है। केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा छात्रों को मिलने वाला है। इसके लिए मोदी सरकार ने तकरीबन 60 हजार करोड़ रुपये का बजट पास किया है।

इसमें केंद्र सरकार 35 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च करेगी। जिला अध्यक्ष कारू राम ने कहा कि मोदी सरकार तमाम योजनाओं के माध्यम से लगातार हर वर्ग के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष गौतम पासवान , जिला महामंत्री नंदू पासवान , वारसलीगंज प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश पासवान , बासो राम नेता मौजूद थे।

एबीवीपी ने आराेप लगाया है कि एचपीयू का कोरोना महामारी के दौरान छात्रों के प्रति बहुत गैर जिम्मेदाराना रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा ने शिमला में पत्रकाराें से बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने महामारी को अवसर में बदलकर अपने मनमाने व गैर कानूनी तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है।

उच्च न्यायालय द्वारा जिस तरह विश्व विद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें गैरकानूनी करार दिया जाता है, यह बात सिद्ध करती है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रवेश परीक्षाओं को लेकर किया गया आंदोलन छात्र हित में बिल्कुल सही था।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की अगर बात की जाए तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा महामारी की आड़ में आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश की जनता को लूटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर चाहे वह शिक्षक व गैर शिक्षक पदों की भर्ती के नाम पर 200 रुपए की भारी भरकम आवेदन शुल्क वसूलने का बात हो, प्रदेश सरकार के आदेशों को दरकिनार करते हुए ट्यूशन फीस के साथ अनावश्यक फंड वसूलने की बात हो और अभी हाल ही में पंचायत सचिव भर्ती के नाम पर 1200 रुपए आवेदन शुल्क लेने की बात हो।

एबीवीपी ने आराेप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा इस महामारी के दौर में प्रदेश की जनता को पुरजोर लूटने का कार्य किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों से प्रवेश परीक्षा करवाने के नाम पर सब्सिडाइज्ड व नॉन सब्सिडाइज्ड की 1400 रुपए भारी भरकम फीस ली जाती है।

फीस लेने के बाद तानाशाही तरीके से बिना यूजी के पूरे रिजल्ट घोषित किए मेरिट के आधार पर दाखिला करने का निर्णय लिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर अरविंद कालिया का गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है।विद्यार्थी परिषद मांग करती है की ऐसे अधिकारियों का ऐसे प्रतिष्ठित पदों पर बैठना शिक्षा क्षेत्र के लिए उचित नहीं है।

1 लिए जनवरी को 18 वर्ष पूरा कर व्यस्क का दर्जा प्राप्त कर वाले युवक- युवती का नाम मतदाता सूची मे जोड़ने के लिए रविवार को संबंधित मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा कागजात लिया गया। वहीं वैसे मतदाता जिसकी मौत हो गया या मतदाता सूची में दो जगहों पर नाम है उसका नाम सूची से हटाये जाने से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर उनका नाम हटाने कि प्रक्रिया पूरा किया गया।

बताया जाता है कि मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम जोडना और हटाना भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन आयोग सह जिलाधिकारी के आदेश पर सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्र पर नाम जोडने एवं हटाने का काम किया गया।

रिज के वाटर टैंक से अब शहर को पानी की सप्लाई होने लगेगी। टैंक की रिपेयरिंग का काम लगभग पूरा कर दिया गया है। रिपेयिरंग करने वाली कंपनी अगले एक सप्ताह में इस टैंक को एसजेपीएनएल को सौंपेगी। इसके बाद टैंक में पानी स्टोर कर शहर के बड़े हिस्से को यहीं से मिलने लगेगा। अभी संजौली के वाटर टैंक से ही पानी की सप्लाई की जा रही है, इससे पानी का शेड्यूल भी गड़बड़ा गया है। मगर अब फिर से इसी टैंक से पानी की समय पर सप्लाई होने लगेगी।

अंग्रेजों के जमाने के रिज वाटर टैंक की दरारों को भरने के लिए नई पॉलीयूरेथेन एनआरवी ( नॉन रिटर्न वॉल्व) तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए टैंक में आई दरारों की ग्रूविंग यानि दरारों को खुरचकर इनमें पॉलीयूरेथेन नामक मैटीरियल से मशीनों से इंजेक्ट किया गया है। इस मैटीरियल से दरारों को मजबूती से कवर किया गया है। ऐसे में अब इस टैंक में दरारें नहीं हैं।

एसजेपीएनएल के मैनेजर महबूब शेख ने का कहना है कि रिज के टैंक की रिपेयरिंग के लिए एडवांस टेक्नीक अपनाई गई है। टैंक की दरारों को भरने के बाद इसमें कोटिंग का काम भी तकरीबन पूरा कर लिया गया है। रिपेयरिंग करने वाली कंपनी जल्द ही एसजेपीएनएल को यह टैंक सौंपेगी। इसके बाद अब इसी टैंक से ही पानी की सप्लाई दी जाएगी।

नौ चैबर में से चार में आई थी दरारें, फ्लोर की छत भी थे क्षतिग्रस्त

पॉलीयूरिया की कोटिंग का काम भी पूरा

दरारों को भरने के बाद पूरे टैंक की पॉलीयूरिया से सरफेसिंग की गई है। पॉलीयूरिया टैंक के सरफेस को खराब नहीं होने देता। यही वजह है कि टैंक में इसकी कोटिंग मशीनों से की जा रही है। कोटिंग का यह काम भी तकरीबन पूरा किया जा चुका है और इसको अब फाइनल टच दिया जा रहा है। इस तरह अगले कुछ दिनों में यह टैंक पानी के स्टोरेज के लिए तैयार हो जाएगा।

तीन माह से हो रही रिपेयरिंग

वाटर टैंक की रिपेयरिंग का काम दिल्ली की रेनेस्को इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कंपनी कर रही है। रिपेयरिंग का काम बीते अक्टूबर माह में कंपनी को सौंपा गया था, लेकिन इस बीच कंपनी के कर्मचारी कोरोना के चपेट में आ गए। इसके चलते दो सप्ताह से अधिक समय तक रिपेयरिंग का काम नहीं हो पाया। हालांकि इसके बाद टैंक की रिपेयरिंग का काम त्वरित गति से किया गया।

45 लाख लीटर पानी होता है स्टोर

ब्रिटिशकालीन इस वाटर टैंक के नौ चैंबर में से चार में दरारें आ गईं थीं। इसके अलावा कुछ जगह इसके फ्लोर और इसकी छत में भी दरारें थीं। करीब 45 लाख लीटर की कैपेसिटी के टैंक में दरारें आने से पानी का रिसाव होने लगा था। इससे आसपास के एरिया पर भी खतरा मंडराने लगा था।

स्थिति को भांपते हुए टैंक की रिपेयरिंग का प्लान बनाया गया। एसजेपीएनएल ने इसकी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के विशेषज्ञों से रिपोर्ट तैयार करवाई। इसके बाद रिपेयरिंग के लिए टेंडर कर इसका काम रेनेस्को कंपनी को अवार्ड किया गया। यह काम करीब 1.85 करोड़ की लागत से किया गया है।

अब इसी टैंक से होने लगेगी पानी की सप्लाई

कंपनी रिपेयरिंग के बाद इस टैंक को एसजेपीएनएल को सौंपेगी। एक सप्ताह के भीतर ही एसजेपीएनएल को यह टैंक सौंप दिया जाएगा। इससे अब इसी टैंक में पानी स्टोरेज होने लगेगा और यहीं से पूरे सेंट्रल जोन को पानी की सप्लाई होने लगेगी। अभी रिपेयरिंग के लिए टैंक खाली किया गया है। ऐसे में सेंट्रल जोन के मालरोड, लोअर बाजार व अन्य क्षेत्रों के लिए बाईपास सिस्टम तैयार सीधे संजौली टैंक से पानी दिया जा रहा है। इस कारण पानी की टाइमिंग भी गड़बड़ा गई है।

भगवानपुर स्थित मुथूट फाइनेंस कंपनी के शाखा के गेट पर साेना के लिए 7 फरवरी से शुरु हुआ ग्राहकाें का अमरण चौथे दिन भी जारी रहा। लगातार अनशन किए करजा थाना के भटौना गांव निवासी रामजी सिंह काे रविवार शाम में बीपी कम हाे जाने पर चक्कर आ गया।

इस क्रम में बाथरूम में जाने के दाैरान गिर गए। उनके समर्थन में 35 अन्य ग्राहक भी लगातार मुथूट फाइनेंस कंपनी के शाखा के गेट पर जमे हैं। अब तक प्रशासन ने अनशनकारियों से काेई वार्ता नहीं की है और काेई सुधि भी नहीं ली है। अनशन पर बैठे राजी सिंह का स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं किया गया है।

मुथूट शाखा के मैनेजर व कर्मचारी सुबह नाै बजे आते हैं और अनशन किए लाेगाें के सामने खड़े हाे कर गेट बंद रहने का सेल्फी लेकर लाैट जाते हैं। सारे कर्मचारी हर दिन का सेल्फी लेकर प्रधान कार्यालय काे भेज अपनी हाजरी बना रहे हैं।

अनशनकारियों ने बताया कि तीन दिन सदर थाने से एक पुलिस कर्मी पहुंच कर कुछ देर रुकने के बाद लाैट जाते थे। लेकिन, रविवार काे पुलिसकर्मी भी नहीं आया। बता दें कि 6 फरवरी 2019 काे भगवानपुर स्थित मुथूट कार्यालय से 33 किलाे साेना लूट हुआ था। इसमें पुलिस ने 18.604 किलाेग्राम साेना बरामद किया था। बरामद साेना में 649 पैकेट पर मुथूट का सील मुहर दुरुस्त था। जबकि 1.912 किलाे ग्राम साेना पैकेट से निकला हुआ मिला था। अब तक बरामद साेना भी ग्राहकाें काे नहीं मिला है।

मुथूट कंपनी लूट के समय साेना की कीमत के अनुसार ग्राहकाें से सेटलमेंट करने के लिए कह रही है। जबकि ग्राहक लाेन पर ब्याज अब तक का लिए जाने के आधार पर वर्तमान रेट पर सेटलमेंट के लिए कहा, लेकिन कंपनी तैयार नहीं हुई। इस पर ग्राहकाें के द्वारा साेना लाैटाने के लिए कहा जा रहा है।

साेना नहीं लाैटने पर ग्राहकाें ने कंपनी व स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियाें काे सूचना देकर 7 जनवरी से आमरण अनशन शुरू कर दिया था।

मादक द्रव्यों की तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में शिमला पुलिस कामयाबी मिली है। पुलिस दो अलग-अलग मामलों में 82 ग्राम से अधिक चरस बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

सदर थाना के तहत पुलिस ने दो अलग मामलों में दो लोगों को चरस के साथ पकड़ा है। पहले मामले में सब्जी मंडी के पास एक व्यक्ति के पास से 41.620 चरस बरामद की गई । बताया जा रहा है कि देर रात को सदर थाना पुलिस की एक टीम सब्जी मंडी की ओर पैट्रोलिंग पर थी।

इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति से पूछताछ की तो वह घबरा गया। इससे पुलिस को उस पर संदेह हो गया। पुलिस ने शक के आधार पर उस व्यक्ति की तलाशी तो उसके पास से 41.62 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की। आरोपी की पहचान अफरोज खान (45) के तौर पर हुई जो कि कृष्णानगर में रहता है।

वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने कालीबाड़ी के पास एक युवक को चरस के साथ पकड़ा। पुलिस की टीम कालीबाड़ी की ओर पैट्रोलिंग पर थी। इस दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर एक युवक की तलाशी ली तो उसके पास से 30.85 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की।

आरोपी की युवक की पहचान ठियोग निवासी राहुल के तौर पर हुई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि ये चरस कहां से लाए थे और इसे किसे सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जिला शिमला में काेराेना संक्रमण के एक समय 200 से भी अधिक मामले आने के बाद अब इसमें भारी कमी देखी गई है। रविवार काे भी जिला शिमला में 11 मामले आए हैं। ऐसे में हर राेज मामले घटते जा रहे हैं। बीते शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में कुल 8 मामले पॉजिटिव पाए गए थे। इससे पहले बीते शुक्रवार को 24 घंटे में 12 मामले सामने आए थे

कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) ने शिमला शहर में बीजेपी की सरकार व नगर निगम की लचर कार्यप्रणाली से बिगड़ती पेयजल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त किया है। माकपा ने आराेप लगाया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार व नगर निगम के द्वारा कंपनी बना कर पेयजल की व्यवस्था से निजीकरण की मुहिम पूर्णतःविफल हो गई है।

शहरवासियों को न तो मीटर रीडिंग के आधार पर मासिक बिल मिल रहे हैं और 8-9 महीने बाद जो हजारों व लाखों रुपए के बिल दिए गए हैं, वह बिल्कुल भी व्यवहारिक व न्यायोचित नहीं है। माकपा के राज्य सचिव मंडल सदस्य संजय चाैहान का कहना है कि नगर निगम व सरकार स्वंय मान गई है कि करीब 13 हजार मीटरों का उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिससे 50 प्रतिशत से अधिक पानी के बिल ही नहीं दे पा रहे हैं।

माकपा का आराेप है कि भाजपा सरकार पहले से ही प्रदेश व शिमला शहर की पेयजल व्यवस्था के निजीकरण की पक्षधर रही है। वर्ष 2012 में भी तत्कालीन बीजेपी की सरकार ने शिमला शहर की पेयजल व्यवस्था निजी कंपनी में सौंपने का कार्य कर दिया था। जिसे 2012 में सीपीएम के महापौर व उपमहापौर के नगर निगम में आने के पश्चात निरस्त कर दिया था। आज जिस प्रकार से सरकार व नगर निगम के द्वारा बनाई गई कंपनी पेयजल व्यवस्था के संचालन में पूर्णतः विफल हो गई है।

ननखड़ी के मटेला गांव में तेंदुए ने दो बकरियों को अपना शिकार बना दिया। तेंदुए ने बकरी के शेड में घुस कर दो बकरियों को मौत के घाट उतारा है। ननखड़ी तसहील की खमाडी पंचायत के मटेला गांव में रात को तेंदुए ने बकरियों पर हमला किया। मालिक को इस बात की भनक तब लगी जब बकरियों ने शोर मचाया।

जानू देवी, पत्नी स्व. शेगू राम, गांव मटेला ने इस बात की जानकारी वन विभाग को दी और शेड बंद कर दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग के आरओ सुखदेव, बीओ विरेंदर और वन रक्षक रघुवीर मौके पर पहुंचे। रामपुर से रैपिड रेस्क्यू टीम बुलाई गई। टीम ने शेड में बंद तेंदुए का रेस्क्यू कर जंगल मं भगाय।

विभाग ने ग्रामीणों को करीब एक घंटे तक घरों में रहने की अपील की, ताकि उनकी हिफाजत भी हो सके। टीम ने जैसे शेड का दरवाजा खोला तो देखा तेंदुआ दो बकरियों को मार चुका था और खुद साइड में खड़ा था। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तेंदुए को जंगल की ओर भगाया। रेस्क्यू टीम में ललित भारती, उदय सिंह, लक्ष्मण, तारा चंद, संजीव और विपिन शामिल थे।

मटेला गांव में तेंदुए ने दो बकरियों को अपना शिकार बनाया है। विभाग की रैपिड रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर तेंदुए को जंगल में भगा दिया।
अरविंद कुमार, डीएफओ रामपुर बुशहर

पंचायत चुनाव की तारीख ज्याें-ज्याें नजदीक आ रही है, प्रत्याशियाें के दिलाें की धड़कनें भी बढ़ने लगी है। पंचायत चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हाे गया है। 17 जनवरी काे पंचायत चुनाव के लिए पहली वाेटिंग हाेगी। 21 जनवरी तक तीन चरणाें में पंचायत चुनाव हाेंगे।

17, 19 और 21 जनवरी 2021 को सुबह 8:00 से 4:00 बजे तक मतदान होगा। ऐसे में अब प्रत्याशियाें ने भी अपना प्रचार-प्रसार तेज कर दिया है। अब प्रत्याशी साेशल मीडिया पर अपना वीडियाे संदेश अपलोड कर रहे हैं। समय की कमी काे देखते हुए खासकर जिला परिषद उम्मीदवार वीडियाे के माध्यम से मतदाताओं काे लुभाने का प्रयास कर रहे हैं।

ऐसे में इस बार का पंचायत चुनाव और ज्यादा राेचक हाे गया है। काेराेना संकट के चलते जहां इस बार डाेर टू डाेर और रैलियाें के लिए मनाही थी, वहीं प्रचार के लिए अब प्रत्याशियाें ने साेशल मीडिया का सहारा लिया है। हर राेज सैकड़ाें मैसेज साेशल मीडिया के माध्यम से अपलाेड किए जा रहे हैं। यही, नहीं फाेन के माध्यम से भी प्रचार किया जा रहा है।

जिला शिमला में है 412 पंचायतेंः जिला शिमला की 412 पंचायतों के चुनाव तीन चरणों में होंगे। 17 जनवरी को पहले चरण में 138 पंचायतों, दूसरे चरण में 19 जनवरी को 139 और तीसरे चरण में 135 पंचायतों में चुनाव होंगे। डोडरा- क्वार विकास खंड की जाखा और जिस्कून में 17 जनवरी, धंदरवाड़ी और डोडरा में 19 जनवरी और क्वार में 21 जनवरी को चुनाव होंगे।

नतीजे भी उसी दिन : पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव नतीजे मतदान के बाद वोटों की गिनती कर तुरंत घोषित किए जाएंगे। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के मतों की गिनती ब्लॉक दफ्तरों में 22 जनवरी को सुबह 8.30 बजे शुरू की जाएगी। वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे।

20 से लेकर 25 वर्ष के युवा भी चुनाव मैदान मेंः इस बार के पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा युवाओं की भागीदारी देखने काे मिल रही है। कई पंचायताें में ताे 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के युवा चुनाव मैदान में उतरे हैं। राेहडू के छुपाड़ी गांव में एक 20 वर्ष की युवती प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में उतरी हैं। इसके अलावा छात्र संगठनाें से संबंध रखने वाले छात्र नेता भी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि, 17 जनवरी के बाद ये साफ हाे जाएगा कि इस बार कितना युवा प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं।

कई मतदाताओं के वाेटर लिस्ट से नाम गायब : इस बार नई पंचायतें बनने के साथ ही कई मतदाताओं काे निराशा हाथ लगी है। कई पंचायताें में राेस्टर आने के बाद से ही मतदाता सूचियाें में गड़बड़ी पाई गई। हालांकि, चुनाव आयाेग की ओर से मतदाता सूचियाें में आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 24 दिसंबर तक का समय दिया था, लेकिन इसके बावजूद हजाराें मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियाें में नहीं जुड़ पाए।

ऐसे में कई लाेग अब वाेट देने से वंचित हाे गए। झड़ग, नकराड़ी और ऊकली मेंहदली पंचायताें ने ताे इसका विराेध भी किया था और डीसी शिमला काे ज्ञापन भी साैंपा था। इसके बावजूद मतदाताओं के नाम नहीं जाेड़े गए।

जल जीवन मिशन को लेकर जनजातीय युवा मंच ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। युवा मंच ने खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि जलशक्ति विभाग ने कागजों में ही इस योजना को पूरा करने का दावा कर प्रधानमंत्री तक की आंखों में धूल झोंका है। जनजातीय युवा मंच ने हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया है। 15 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था। इस मिशन का लक्ष्य देशभर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाना है।

इसके लिए जनजातीय जिला लाहौल में 3. 5 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। मंच के अध्यक्ष सुदर्शन जस्पा ने कहा है कि इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर देश के प्रधानमंत्री के समक्ष फर्जी आंकड़े पेश किए गए। यही बजह है कि अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के दौरान सिस्सू के मंच से नरेंद्र मोदी ने लाहौल स्पीति में इस योजना के शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का जिक्र किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में कहा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार जल जीवन मिशन को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने वाला पहला राज्य बन गया है।

उन्होंने बताया था कि वर्ष 2019- 20 के दौरान 1,61,102 परिवारों को पेयजल उपलब्ध करवाया गया है तथा जिला लाहौल स्पीति के लाहौल और स्पीति विकासखंड, सोलन के कंडाघाट और किन्नौर के पूह विकासखंड में शत प्रतिशत परिवारों को इस मिशन के तहत कवर किया गया है। जबकि सच्चाई इसके कोसों दूर है। सुदर्शन जस्पा ने आरोप लगाया है कि लाहौल स्पीति जिले में 10प्रतिशत घरों में भी पेयजल के लिए नल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसके विपरीत प्रदेश सरकार किस जानकारी के आधार पर जबरदस्ती अपनी पीठ थपथपा रही है।

रविवार को लगातार दूसरे दिन नए मामलों की संख्या एक सौ से कम रही। राज्य में एक्टिव केस भी एक हजार से कम हो गए हैं। रविवार को राज्य में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। ये मौत कांगड़ा में हुई है। प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस के 86 नए मामले पाजिटिव आए हैं। शिमला जिले में 22, सोलन में 21, कांगड़ा में 20, ऊना में 6, बिलासपुर में 5, चंबा और कुल्लू में 3-3, हमीरपुर, मंडी में 2-2, लाहौल-स्पीति और सिरमौर जिले में एक-एक मरीज कोरोना पाॅजिटिव आया है।

सोलन जिला के उपमंडल नालागढ़ के तहत चंगर क्षेत्र की जगतपुर पंचायत के जगराला गांव के 41 साल के हवलदार मेजर कुलदीप सिंह का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर रविवार दोपहर बाद नालागढ़ पहुंचा। नालागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र कीरतपुर साहिब में पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी दोनों बेटियों ने नम आंखों से मुखाग्नि दी। जिला सोलन मेजर दीपक सिंह धवन ने बताया के शहीद कुलदीप सिंह 79 मीडियम रेजिमेंट में तैनात थे। लद्दाख के द्रास में वह 7 जनवरी को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान शहीद हो गए थे। द्रास में मौसम खराब होने के चलते उनका शव शनिवार को नालागढ़ नहीं पहुंच पाया था। दाह संस्कार में पहुंचे विधायक लखविंदर राणा ने शोक प्रकट किया।

विधायक बोले, प्रशासन के इंतजाम रहे नाकाफी

विधायक लखविंदर राणा ने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार न पुलिस प्रशासन द्वारा शहीद की गाड़ी को पायलट किया गया और न ही प्रोटोकॉल के अनुसार सलामी दी गई। यह सरकार व प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है।

जिले के अलग-अलग इलाकाें से आनेवाले टेंपाे की शहर में इंट्री नहीं हाेने के निर्णय कागजाें में ही सिमट गए। 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लिए गए निर्णय पर अब तक काेई पहल नहीं हाे सकी है। 15 दिन में यह फैसला लागू हाेना था। अगर इस पर अमल हाेता ताे रविवार से शहर काे जाम से राहत मिल जाती।

जिस परिवहन विभाग के अफसर पर इसे लागू करने की जवाबदेही है, वे इससे साफ इंकार करने लगे हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने बताया कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। ऐसी स्थिति में शहर में अब भी धड़ल्ले से बाहर से आनेवाले टेंपाे की इंट्री हाे रही है। चाैक-चाैराहे पर जाम लग रहा है।
26 दिसंबर काे हुई थी आरटीए की बैठक, छह जगहाें पर बनना था टेंपाे स्टैंड
26 दिसंबर काे कमिश्नर वंदना किनी की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (आरटीए) की बैठक हुई थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि बाहर से आने वाले टेंपाे अब शहर की सीमा के पास ही रुकेंगे। छह जगहाें काे टेंपाे स्टैंड बनाने के लिए चिह्नित किया गया था। उसका सीमांकन भी कर लिया गया है। नवगछिया से आने-जानेवाले टेंपाे के लिए विक्रमशिला सेतु के पहुंच पथ के पास हाउसिंग बाेर्ड की जमीन पर स्टैंड बनेगा।

सबाैर से आनेवाले टेंपाे भागलपुर इंजीनियरिंग काॅलेज के पास स्टैंड पर रुकेंगे। बाइपास के टाेल प्लाजा और रक्शाडीह के पास प्रस्तावित बस स्टैंड के पास भी टेंपाे स्टैंड बनेगा। दाउदवाट में सरकारी जमीन पर दाे जगह और नाथनगर में चंपानाला पुल के पास दाेनाें तरफ टेंपाे स्टैंड बनेंगे, ताकि उन इलाकाें से आनेवाले टेंपाे काे वहां राेका जा सके। शहर में चल रहे पुराने टेंपाे काे भी चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे हटाया जाएगा। यहां केवल ई-रिक्शा ही चलेंगे। 15 दिन में इसे लागू करना था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हाे सका है।

इन जगहाें पर बनने हैं टेंपाे स्टैंड
1. विक्रमशिला सेतु के पहुंच पथ के पास हाउसिंग बाेर्ड की जमीन पर
2. भागलपुर इंजीनियरिंग काॅलेज सबाैर के पास
3. बाइपास के टाेल प्लाजा के पास
4. रक्शाडीह के पास
5. दाउदवाट में दाे जगहाें पर सरकारी जमीन पर
6. नाथनगर में चंपानाला पुल के पास दाेनाें तरफ

उठ रहे सवाल : जब टेंपाे स्टैंड के लिए जगह चिह्नित हैं ताे बनाए क्याें नहीं जा रहे? व्यवस्था को कौन लागू करेगा?
एडीएम राजेश झा राजा ने बताया कि आरटीए की बैठक में लिए गए निर्णय पर जिला परिवहन पदाधिकारी काे अमल करना है। शहर के बाहर टेंपाे स्टैंड के लिए जगह चिह्नित किए जा चुके हैं। लेकिन जिला परिवहन पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने बताया कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। यह निर्णय कमिश्नरी स्तर से लिया गया है। इस पर क्या हाे रहा है, इसकी जानकारी वहीं से मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब डीटीओ काे टेंपाे स्टैंड की जगह चिह्नित कर दे दी गई ताे इसे बनाया क्याें नहीं जा रहा है।

गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर पटना सिटी में श्रद्धालुओं के उतरने व चढ़ने की संभावना को देखते हुए भागलपुर-सूरत सुपर फास्ट एक्सप्रेस और बांका-राजेंद्र नगर इंटरसिटी का ठहराव 12 जनवरी से दो मिनट के लिए वहां होगा। यह दोनों ट्रेन अप व डाउन में दो-दो मिनट के लिए 26 जनवरी तक पटना सिटी में रुकेगी।

मालदा के डीसीएम पवन कुमार ने बताया कि भागलपुर से सूरत जाने के दौरान ट्रेन सुबह 11 बजे पटना साहिब स्टेशन पर दो मिनट रुकेगी। सूरत से वापसी में यह दोपहर 1.27 बजे रुकेगी। बांका-राजेंद्र नगर इंटरसिटी शाम 3.08 बजे वहां पहुंचेगी। वापसी में 12.08 बजे पटना सिटी में दाे मिनट रुकेगी।
अजीमगंज-भागलपुर पैसेंजर 14 से चलेगी
प. बंगाल के अजीमगंज से भागलपुर तक चलनेवाली पैसेंजर ट्रेन को मंजूरी मिल गई है। यह 14 जनवरी से चलेगी। डीसीएम ने बताया कि अजीमगंज से यह शाम 4.35 बजे खुलेगी और सभी स्टेशनों पर रुकते हुए रात 12.30 बजे भागलपुर पहुंचेगी। जबकि यह भागलपुर से सुबह पांच बजे खुलेगी और दोपहर 12.15 बजे अजीमगंज पहुंचेगी।

साहिबगंज-किऊल मेमू का लखीसराय तक होगा विस्तार, भेजा प्रस्ताव

भागलपुर के रास्ते साहिबगंज से जमालपुर होते हुए किऊल तक चलने वाली मेमू ट्रेन का विस्तार लखीसराय तक करने की योजना है। इस संबंध में पूर्व-मध्य रेलवे के हाजीपुर मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव में लखीसराय और किऊल के बीच की दूरी करीब एक किमी तक पैदल चलने का हवाला देते हुए कहा गया कि विस्तार होने से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी और रेवेन्यू भी बढ़ेगा।

रेल अधिकारियों ने बताया कि लखीसराय-भागलपुर रेलखंड पर साहिबगंज-किऊल मेमू रोज चलने वाली ट्रेन है। यह ट्रेन दोपहर 1.25 बजे जमालपुर से किऊल पहुंचती है और 55 मिनट तक रुकने के बाद दोपहर 2.20 बजे जमालपुर-भागलपुर के रास्ते साहिबगंज के लिए रवाना होती है। लखीसराय स्टेशन पर इन दिनों प्लेटफॉर्म की क्षमता बढ़ गई है।

शहर में बादल और हवा चलने के कारण शनिवार काे दिनभर तापमान में उतार-चढ़ाव हाेता रहा। दिन चढ़ने के साथ तापमान बढ़ा, लेकिन दाेपहर में तेज हवा चली ताे ठंड भी महसूस हुई। लेकिन बादलाें के आने से हवा की रफ्तार थम गई। इससे तापमान एक बार फिर बढ़ने लगा। शाम काे नमी की मात्रा 90 फीसद तक पहुंच गई।

माैसम में आए इस बदलाव के कारण बिहार में सर्वाधिक अधिकतम तापमान सबाैर में 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि भागलपुर शहर का अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिनभर माैसम में आया ये बदलाव झारखंड की ओर से आ रही नमी और यूपी के रास्ते आ रही ठंडी हवा की वजह से है।
आगे क्या : कल से बढ़ सकती है कंपकंपी
शहर में साेमवार से बुधवार के दाैरान रात में कंपकंपी बढ़ेगी। इसकी वजह उत्तरी-पश्चिमी हवा का प्रवाह बढ़ना है। माैसम विभाग के वरीय वैज्ञानिक डाॅ. आनंद शंकर ने बताया कि उत्तरी-पश्चिमी हवा चलनी शुरू हाे गई है। बिहार से झारखंड तक बना सिस्टम भी कमजाेर हाे रहा है। रविवार काे माैसम ऐसे ही बना रहेगा।

24 घंटे में तापमान में हुई मामूली वृद्धि
बीते 24 घंटे में शहर के न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान .1 और न्यूनतम तापमान .6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। शनिवार काे शहर का अधिकतम तापमान औसत से 4 डिग्री अधिक 26.1 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार काे शहर का अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

पीरपैंती के निलंबित राजस्व कर्मी दिलीप कुमार दत्ता पर लगान रसीद व एलपीसी में अवैध वसूली के लगे आराेप सही पाए गए हैं। अब उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हाे गई है। विभागीय जांच पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने उसके खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए एडीएम काे पत्र भेजा है।
एडीएम इस संबंध में डीएम से मंतव्य लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। दिलीप दत्ता पर करीब चार साल पहले आराेप लगा था। रिश्वत लेते हुए वीडियाे भी वायरल हुआ था। तत्कालीन डीएम ने उससे स्पष्टीकरण पूछा था। तत्कालीन डीसीएलआर से भी मंतव्य मांगा गया था। डीसीएलआर ने कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी। उसके आधार पर कर्मी दिलीप दत्ता काे निलंबित किया गया। उसका मुख्यलय इस्माइलपुर अंचल कार्यालय किया गया था।

कर्मी काे बचाने और गलत रिपाेर्ट देने पर शाहकुंड सीओ और राजस्व कर्मी पर लगा जुर्माना

जिला लाेक शिकायत निवारण पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने शाहकुंड के सीओ और राजस्व कर्मी पर जुर्माना लगाते हुए इसकी अनुशंसा द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सह डीएम से की है। इसकाे लेकर कहा गया है कि प्रथम अपील में केस किया गया। इसकी सुनवाई के दाैरान शाहकुंड के सीओ काे पूरा माैका दिया गया।

इसके बाद भी शाहकुंड के सीओ ने शिथिलता बरती और अपने राजस्व कर्मी के कारनामे काे छुपाने, काेर्ट में बिना स्थलीय जांच किए भ्रामक और तथ्य से परे रिपाेर्ट जमा करने, आपत्तिकर्त्ता काे राजस्व काेर्ट में सुनवाई में पक्ष रखने का अवसर नहीं देने, बिना सूचना जारी किए व बिना आदेश और बिहार भूमि दाखिल-खारिज नियमावली 2012 के खिलाफ काम करने का दाेष प्रमाणित हुआ है।

इस संबंध में द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सह डीएम से बिहार लाेक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शाहकुंड के सीओ के खिलाफ दाे हजार रुपए और वहां के राजस्व कर्मी उमेश प्रसाद दास के खिलाफ 3000 रुपए जुर्माना की अनुशंसा की है।

दीक्षांत समारोह के आयोजन की आपाधापी के बीच टीएमबीयू मुंगेर विश्वविद्यालय के अपने पुराने छात्रों को ही भूल गया। आयोजन के लिए आठ जगह तय किए गए हैं जहां अगल-अलग कॉलेजों के छात्र डिग्री और प्रमाण-पत्र लेंगे। इनमें मुंगेर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए न तो जगह तय की गई है न वहां के काॅलेजाें के छात्राें काे आमंत्रित किया गया है।

टीएमबीयू 46वें दीक्षांत समाराेह में उन सत्रों के पीजी और स्नातक के छात्राें को भी डिग्री तथा प्रमाण-पत्र देगा जिन सत्रों में मुंगेर विश्वविद्यालय टीएमबीयू में ही था। वहां के छात्रों की परीक्षा लेकर टीएमबीयू ने ही रिजल्ट दिया था। मुुंगेर विश्वविद्यालय टीएमबीयू से 2018 में अलग हुआ था, लेकिन टीएमबीयू वहां के छात्रों के स्नातक की परीक्षा अब तक लेता रहा है। जबकि जिन सत्रों के छात्रों का दीक्षांत समारोह में डिग्री या प्रमाणपत्र मिलना है उनमें 2014-17, 2015-18, 2016-19 तक शामिल हैं।

इन सत्रों के छात्र कर सकेंगे आवेदन

• पीएचडी, डी-लिट (सत्र : 2019-2020) पीजी (सत्र : 2015-2017), (सत्र 2016-2018)
• स्नातक बीए, बीएससी और बीकॉम (सत्र : 2014-2017)(सत्र : 2015-2018)(सत्र : 2016-2019)
• बीएड (सत्र : 2017, 2018 और 2019), एमबीए (सत्र : 2019-2020), एमसीए (सत्र : 2019)
• एमएससी बायोटेक्नोलॉजी (सत्र : 2018), एमलिस (सत्र : 2017), एलएलएम (सत्र : 2017, 2018 और 2019)
• एलएलबी (सत्र : 2017, 2018 और 2019), बीसीए, बीबीए, ओएमएसपी, बीएससी बायोटेक (2017, 2018 और 2019)

आठ जगहों पर समारोह का किया जाएगा आयोजन
आयोजन के लिए टीएनबी कॉलेज स्टेडियम, कॉलेज के बाॅटनी विभाग के पास साउथ ग्राउंड, मारवाड़ी कॉलेज, एसएम काॅलेज, मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज, जीबी कॉलेज नवगछिया, पूरनमल बाजोरिया टीटीसी, टीटीसी बरारी को तय किया गया है। इन जगहों पर टीएमबीयू के ही कॉलेजों के छात्र डिग्री और प्रमाण-पत्र लेंगे।
मुंगेर विवि के छात्रों के लिए भी बनाई है व्यवस्था: समन्वयक
आयोजन के समन्वयक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने कहा कि मुंगेर विवि के छात्रों को शामिल करने पर विचार हुआ है। वहां के छात्र चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। उनके प्रमाण-पत्र उनके विश्वविद्यालय को भेज दिए जाएंगे।

दीक्षांत समाराेह के लिए अब 13 तक आवेदन

टीएमबीयू के 46वें दीक्षांत समारोह में डिग्री और सर्टिफिकेट के लिए छात्र अब 13 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। पहले 11 जनवरी तक ही आवेदन करने की तिथि तय थी। पीआरओ डाॅ. दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि परीक्षा विभाग ने दाे दिन तिथि बढ़ा दी है।