हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब:कोविड इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल की अनुमति निरस्त, ज्यादा फीस; रेमडेसिविर इंजेक्शन का रजिस्टर मेंटेन नहीं करने का आरोप