प्रदेश में बनेंगी 228 नई पंचायतें, गठन के लिए तय हुए नए मानदंड

प्रदेश में 228 नई पंचायतें बनना प्रस्तावित हैं, इनके गठन के लिए सरकार ने नए मानदंड तय कर दिए हैं। सरकार ने 2011 की जनगणना के अनुसार गैर जनजातीय क्षेत्राें में नई पंचायताें के गठन के लिए जनसंख्या 2000 या उससे ऊपर तय की है। वहां पर परिवाराें की संख्या 500 और ग्राम पंचायत मुख्यालय से सबसे दूर वाले गांव की दूरी पांच किमी या उससे ज्यादा हाेनी चाहिए। गांव की संख्या पांच अाैर उससे ज्यादा हाेनी चाहिए। नई पंचायताें के गठन के साथ सरकार ने एक शर्त भी तय की है।

इसके तहत वर्तमान पंचायत अाैर नई प्रस्तावित पंचायत की जनसंख्या विभाजन के बाद कम से कम 600 हाेनी चाहिए। ये मापदंड प्रदेश के पिछड़े क्षेत्राें के लिए भी लागू हाेगा। सरकार ने जनजातीय क्षेत्राें में नई पंचायताें के गठन के लिए भी मापदंड तय किए है। इसके तहत जनजातीय क्षेत्राें में वहां नई पंचायतें बनाई जाएगी, जहां जनसंख्या 750 अाैर उससे ज्यादा हाेगी। इसके साथ यहां पर सरकार ने एक शर्त तय की है कि वर्तमान पंचायत अाैर नई प्रस्तावित पंचायताें की जनसंख्या विभाजन के बाद कम से कम 300 हाेनी चाहिए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि नई पंचायताें के गठन के नए मापदंड तय कर दिए है। गैर जनजातीय अाैर जनजातीय क्षेत्राें के लिए अलग मापदंड तय किए गए हैं।

नई पंचायताें के गठन की अधिसूचना के सात दिन के भीतर करवानी हाेगी आपत्तियां दर्ज

नई पंचायताें के गठन के लिए अब पंचायती राज विभाग प्राप्त 470 आवेदनाें की सरकार की ओर से तय नए मापदंडाें के अनुसार स्क्रूटनी करेगा। जाे जाे पंचायतें इन मापदंडाें काे पूरा करेगी उनके गठन की सरकार साथ ही साथ अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना पर संबंधित ग्राम सभा के सदस्य सात दिनाें के भीतर अपनी अापत्तियाें संबंधित जिलाधीश के समक्ष दर्ज करवा सकते है। जिलाधीश प्राप्त अात्तियाें काे तीन दिन के भीतर फैसला लेकर विभाग काे अपनी रिपाेर्ट देंगे। इसी आधार पर सरकार अपनी अंतिम अधिसूचना जारी करेगी।

...तो पंचायतों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 3454

प्रस्तावित 228 नई पंचायतों में गैर जनजातीय क्षेत्राें में 220 अाैर जनजातीयक्षेत्राें में 8 नई पंचायताें का गठन किया जा सकता है। प्रदेश में इस समय 3226 पंचायतें है। एेसे में अगर प्रदेश में प्रस्तावित 228 नई पंचायतें बन जाती है ताे यहां पर पंचायताें की संख्या बढ़ कर 3454 हाे जाएगी। एक पंचायत के गठन के लिए सरकार काे पहले 50 लाख रुपए का निवेश करना हाेगा अाैर हर साल 10 लाख खर्चा वहन करना पड़ेगा।

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Source From
RACHNA SAROVAR
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