प्रदेश में 230 नई पंचायतें बनेंगी, राज्य सरकार ने इस संबंध में साेमवार काे अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि नई पंचायताें की अधिसूचना के लिए ग्राम सभा के सदस्याें से सात दिनाें में अाॅब्जेक्शन मांगे गए हैं, ग्राम सभा के सदस्य ये आपत्तियां डीसी के पास दर्ज कराएंगे। प्राप्त आपत्तियों पर उपायुक्त 3 दिनों के भीतर फैसला लेकर विभाग को अपनी रिपाेर्ट देंगे, जिसके पश्चात सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करेगी। अगर सब ठीक रहा ताे प्रदेश में 230 नई पंचायतें बनना तय है। इससे प्रदेश में पंचायताें की कुल संख्या 3226 से बढ़ कर 3456 हाे जाएगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी सबसे ज्यादा 65 नई पंचायताें का गठन किया जाएगा। जबकि पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर के गृह जिले में सबसे कम दाे नई पंचायताें का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इसी तरह बिलासपुर में 14, चंबा में 18, हमीरपुर में नौ, लाहौल-स्पिति में चार, किन्नौर में सात, सोलन में 17, कांगड़ा में 33, शिमला में 35, ऊना में दो, कुल्लू में 28 अाैर सिरमौर में आठ नई ग्राम पंचायतों का गठन प्रस्तावित हैं।
सरकार काे पहले करना हाेगा 92 कराेड़ का निवेश
नई पंचायताें का गठन करना सरकार के लिए आसान काम नहीं हाेगा। पंचायताें के गठन के बाद सरकार पर अरबाें रुपए का वित्तीय बाेझ पड़ने वाला है। 92 कराेड़ रुपए सरकार काे पहले पंचायताें के गठन पर खर्च करना पड़ेगा। इसके तहत 40 लाख रुपए सरकार काे वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर खर्च करना पड़ेगा।
इसमें पंचायत घर के निर्माण से लेकर पंचायत सचिवाें काे दिए जाने वाले लैपटाॅप संबंधी कार्याें पर खर्च किया जाएगा। इसके बाद दस लाख रुपए प्रति पंचायत खर्च किए जाएंगे। ये खर्चा स्टाॅफ काे दिए जाने वाले वेतन संबंधी हाेगा। प्रदेश में इस समय पंचायत सचिवाें के 300 पद खाली चल रहे है। ऐसे में नई गठित हाेने वाली पंचायताें में पूरा स्टाफ की भर्ती करना भी सरकार के लिए चुनाैती हाेगा।
22 के बाद मिले प्रस्तावाें काे नहीं किया जाएगा अटैंड
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई पंचायताें के गठन के लिए 22 अगस्त के बाद मिले प्रस्तावाें काे अटैंड नहीं किया जाएगा। नई पंचायताें के गठन के लिए पंचायती राज विभाग काे अब तक 487 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हाे चुके है।
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Source From
RACHNA SAROVAR
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